पीएम की अपील पर सीएम का पलटवार, टैक्स घटाने को राजी नहीं महाराष्ट्र सरकार 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पेट्रोल और डीजल पर वैट टैक्स कम करने को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने-सामने आ गई है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकारों से पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने की अपील की। बैठक में  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल थे। बाद में मुख्यमंत्री ठाकरे ने बयान जारी कर केंद्र पर महाराष्ट्र सरकार के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया।  

इन राज्यों ने नहीं घटाया टैक्स

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल नवंबर में वैट कम करने का आग्रह किया गया था लेकिन महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, झारखंड जैसे कई राज्यों ने वैट को कम नहीं किया। प्रधानमंत्री की ओर से महाराष्ट्र सरकार द्वारा वैट कम न किए जाने का उल्लेख करने से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नाराज हो गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के खिलाफ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को महाराष्ट्र के जीएसटी मुआवजे के 26 हजार 500 करोड़ रुपए के केंद्र सरकार के पास बकाया होने की याद दिलाई। मुख्यमंत्री सचिवालय के अनुसार ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें अधिक हैं। लेकिन देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान महाराष्ट्र का है। इसके बावजूद केंद्र सरकार आर्थिक मामले में महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र को केंद्र सरकार के टैक्स की 5.5 प्रतिशत राशि मिलती है। कुल सीधे टैक्स (डायरेक्ट टैक्स) में महाराष्ट्र का हिस्सा 38.3 प्रतिशत है। पूरे देश में सबसे अधिक यानी 15 प्रतिशत जीएसटी महाराष्ट्र से जमा होता है। सीधे टैक्स और जीएसटी इन दोनों टैक्स को जुटाने में महाराष्ट्र देश में प्रथम स्थान पर है। इसके बावजूद राज्य का लगभग 26 हजार 500 करोड़ रुपए जीएसटी बकाया है। 

भारी भरकम टैक्स

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई में प्रति लीटर डीजल की दर में केंद्र सरकार के टैक्स का हिस्सा 24 रुपए 38 पैसे है। जबकि राज्य सरकार को 22 रुपए 37 पैसे टैक्स प्राप्त होता है। प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत पर 31 रुपए 58 पैसे केंद्र सरकार का टैक्स है। जबकि 32 रुपए 55 पैसे राज्य का टैक्स है। वास्तविकता ऐसी नहीं है कि राज्य में पेट्रोल और डीजल महंगा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सहकारी संघवाद वाले बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि हम संघवाद की बात करते हैं तो सभी राज्यों को केंद्र सरकार से एक समान व्यवहार की अपेक्षा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से आपदा प्रभावितों की मदद के लिए एनडीआरएफ के मापदंडों में बदलाव करने की मांग जा रही है। जिससे कि आपदा प्रभावितों को अधिक मदद मिल सके। लेकिन केंद्र सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। उलटे राज्य सरकार ने ही आपदा के समय तय मापदंड से अधिक मदद की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने तोक्ते चक्रवात के समय गुजरात को महाराष्ट्र से अधिक मदद की गई थी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य सरकार कोरोना संकट में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक गैस के लिए टैक्स में छूट दिया है। सरकार ने विभिन्न टैक्स कानून के तहत एक साल में 10 हजार रुपए तक का बकाया टैक्स माफ किया है। इससे लगभग 1 लाख छोटे व्यापारियों को लाभ हुआ है। इसके अलावा 10 लाख अथवा उससे अधिक राशि के बकाया वाले व्यापारियों को टैक्स में छूट दी गई है। मुद्रांक शुल्क में दंड की प्रलंबित राशि के लिए अभय योजना लागू की गई है। राज्य में आयात किए जाने वाले सोने और चांदी पर 0.1 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क माफ कर दिया गया है। 

प्रधानमंत्री की अपील का आदर कर फैसला करें मुख्यमंत्री- फडणवीस

मुख्यमंत्री के बयान पर विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है। फडणवीस ने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के मुनाफाखोरी की पोल खोल दी है। दीव-दमन में पेट्रोल 103 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। महाराष्ट्र में पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर क्यों है? मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की अपील का आदर करते हुए राज्य की जनता को तत्काल राहत देना चाहिए। फडणवीस ने कहा कि जीएसटी बकाया राशि उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2022 तक की अवधि तय की है। यदि महाराष्ट्र सरकार को जीएसटी बकाया राशि वापस मिल जाएगी तो पेट्रोल और डीजल पर वसूले गए अतिरिक्त टैक्स ग्राहकों को वापस किया जाएगा क्या? 

राज्य                  पेट्रोल        डीजल 
महाराष्ट्र             120.36       103
मध्य प्रदेश           118.16      101.19
गुजरात               104.96       99.32
उत्तर प्रदेश          105.21       96.78