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सतना: महिला स्व-सहायता समूहों से बनेंगे गांव आत्मनिर्भर मुख्यमंत्री ने स्व-सहायता समूहों को बांटे 200 करोड़ के ऋण

January 09th, 2021 15:59 IST
सतना: महिला स्व-सहायता समूहों से बनेंगे गांव आत्मनिर्भर मुख्यमंत्री ने स्व-सहायता समूहों को बांटे 200 करोड़ के ऋण

डिजिटल डेस्क, सतना। सतना महिला स्व-सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में राज्य शासन द्वारा प्रदेशभर के स्व-सहायता समूहों को प्रतिमाह 150-200 करोड़ रूपये की ऋण राशि उपलब्ध कराई जा रही है। म.प्र. आजीविका मिशन के अंतर्गत जनवरी माह में शुक्रवार को मिंटो हाल भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय क्रेडिट कैंप के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यभर के महिला स्व-सहायता समूहों को 200 करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता वितरित की। जिसमें सतना जिले के 118 स्व-सहायता समूहों को 1 करोड़ 48 लाख रूपये की ऋण राशि शामिल है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वर्चुअल सीधा प्रसारण जिले के जनपद पंचायतों, ग्राम पंचायतों एवं जिला स्तर पर भी देखा गया। जिले के ग्राम उसरार में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उसरार की राधाकृष्णा स्व-सहायता समूह की सचिव अनीता माझी ने सीधी बातचीत की। इस मौके पर कलेक्टर अजय कटेसरिया, प्रभारी सीईओ जिला पंचायत दिव्यांक सिंह, विधायक प्रतिनिधि पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष पुष्पराज बागरी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सौरभ सिंह, जनपद सीईओ विंधेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव, जिला प्रबंधक आजीविका विष्णु त्रिपाठी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से गांव आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता के तहत स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर गांव की गरीबी दूर की जाएगी। उन्होने कहा कि राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष 1400 करोड़ रूपये की सहायता महिला स्व-सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दी जाएगी। इसी क्रम में प्रतिमाह 150-200 करोड़ रूपये के ऋण अनुदान स्व-सहायता समूहों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला बाल विकास के माध्यम से आंगनवाड़ी में मिलने वाला रेडी टू ईट और पोषण आहार के निर्माण का कार्य स्व-सहायता समूह और ग्राम संगठन को दिया गया है। इसी तरह स्कूली बच्चों के लिए गणवेश तैयार करने का कार्य स्व-सहायता समूहों के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिला स्व-सहायता समूह अपने गांवों में नशाबंदी की अलख जगाएं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर आजीविका मार्ट पोर्टल का भी शुभारंभ किया। उन्होने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से समूहों के तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए देशभर का बाजार मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने झाबुआ जिले के कल्याणपुरा की गीतांजलि महिला बचत समूह की श्रीमती किरण, शहडोल के कल्याणपुर की लक्ष्मी स्व-सहायता समूह की सचिव पिंकी कुशवाहा और सतना जिले के नागौद विकासखंड के ग्राम उसरार की राधाकृष्णा स्व-सहायता समूह की श्रीमती अनीता माझी से सीधी बातचीत की। उसरार में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में कलेक्टर श्री कटेसरिया एवं विधायक प्रतिनिधि पुष्पराज बागरी ने कन्या पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होने राधाकृष्णा स्व-सहायता समूह एवं गणेश स्व-सहायता समूह को दो-दो लाख रूपये के प्रतीक स्वरूप चेक भी वितरित किये।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।