गेहूँ खरीदी में स्व-सहायता समूहों और गोदाम संचालकों को मिलेगी जिम्मेदारी - कलेक्टर ने दिया अल्टीमेटम

Self-help groups and warehouse operators will get responsibility for wheat procurement - ultimatum
गेहूँ खरीदी में स्व-सहायता समूहों और गोदाम संचालकों को मिलेगी जिम्मेदारी - कलेक्टर ने दिया अल्टीमेटम
गेहूँ खरीदी में स्व-सहायता समूहों और गोदाम संचालकों को मिलेगी जिम्मेदारी - कलेक्टर ने दिया अल्टीमेटम

डिजिटल डेस्क जबलपुर । किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूँ के उपार्जन में सहकारी समितियों पर निर्भरता कम करने के लिए जिले में इस बार महिला स्व-सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों तथा गोदाम संचालकों को ज्यादा से ज्यादा खरीदी केंद्रों के संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह निर्णय कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार शाम आयोजित हुई उपार्जन व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों की बैठक में लिया गया। कलेक्टर  ने बैठक में कहा कि सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल से उपार्जन व्यवस्था प्रभावित न हो इसके लिए अभी से समुचित इंतजाम करने होंगे। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा खरीदी केंद्र गोदाम स्तर पर ही स्थापित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए ताकि ऐसे केंद्रों के संचालन की जिम्मेदारी गोदाम संचालकों को दी जा सके और उन्हें खरीदी केंद्र का प्रभारी बनाया जा सके। पिछले वर्ष के अच्छे अनुभव को देखते हुए इस बार उपार्जन व्यवस्था से और अधिक महिला स्व-सहायता समूहों को जोड़े जाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम होगा। साथ ही इससे स्व-सहायता समूहों की आय भी बढ़ेगी। कलेक्टर ने किसान उत्पादक संगठनों से खरीदी केंद्रों के संचालन के प्राप्त प्रस्तावों पर भी जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश बैठक में दिए। 
कियोस्क सेंटर से किसानों के पंजीयन की व्यवस्था 
 कलेक्टर ने गेहूँ के उपार्जन हेतु किसानों का पंजीयन कियोस्क सेंटर पर ही उपलब्ध होने की सुविधा को प्रचारित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान कियोस्क सेंटर पर जाकर अपना पंजीयन करा सकें। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए ग्राम रोजगार सहायकों के माध्यम से भी किसानों के पंजीयन की व्यवस्था शीघ्र प्रारम्भ की जाए।
खाद्यान्न वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करें 
 कलेक्टर ने बैठक में उचित मूल्य दुकान संचालकों की हड़ताल के मद्देनजर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न के वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों की मनमानी के कारण गरीबों को उनके हक से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि हमें ऐसी व्यवस्था भी तैयार करनी होगी जिसको हम आगे भी जारी रख सकें।
 

Created On :   11 Feb 2021 4:01 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story