असंवैधानिक है शिंदे-फडणवीस सरकार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रदेश कांग्रेस का दावा 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिवसेना विधायकों की अयोग्यता याचिका पर फैसला न सुना कर इसे संविधान पीठ को सौंपने का फैसला किया है लेकिन कानूनी रूप से यदि इस पर विचार किया जाए तो शीर्ष अदालत का फैसला सरकार के खिलाफ जा सकता है। यह दावा प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने किया है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने राज्य में भाजपा के नेतृत्व में गठित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार को असंवैधानिक बताया है। लोंढे ने कहा कि इस सरकार के गठन के संबंध में अब तक लिए गए सभी निर्णय असंवैधानिक हैं। लोंढे ने कहा कि बागी विधायकों की अयोग्यता का फैसला बेंच को सौंपे जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दो-तीन बातें स्पष्ट होंगी। पहला यह कि विधानसभा उपाध्यक्ष ने जो फैसला लिया है वह सही है।वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र सिंह राणा के मामले में कोर्ट ने कहा था कि पहली सूची पर विचार किया जाए। ऐसे में ज्यादा संभावना है कि राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष चुनाव और विश्वास मत के लिए जो सहमति दी थी वह संविधान के खिलाफ ठहराया जा सकता है।

‘ज्यादा दिन नहीं बचेगी शिंदे सरकार’ 

कांग्रेस नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार के 40 बागी विधायकों के बारे में जो निर्देश दिए हैं उससे लगता है कि इन विधायकों का कार्यकाल ज्यादा दिनों तक नहीं बचेगा। ऐसे में यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। शिवसेना के भोले-भाले विधायकों को समझ में आ गया है कि भाजपा उनका इस्तेमाल करने के बाद उन्हें छोड़ देने वाली है। लोंढे ने कहा कि भाजपा ने देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति खड़ी कर दी। इस वजह से देश का लोकतंत्र खतरे में है।