वर्तमान व पूर्व सांसदों और विधायकों के मामलों में त्वरित गति से चल रही सुनवाई

हाईकोर्ट में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट, अगली सुनवाई 9 मार्च को
डिजिटल डेस्क जबलपुर । प्रदेश की विभिन्न अदालतों में वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ 192 मामले विचाराधीन हैं, जिनकी सुनवाई त्वरित गति से की जा रही है। मप्र हाईकोर्ट में गुरुवार को यह स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से पेश की गई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने मामले की सुनवाई 9 मार्च को निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर 2020 को देश के सभी हाईकोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों से कहा था कि वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ विचाराधीन मामलों की त्वरित सुनवाई की जाए। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने प्रदेश में पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ विचाराधीन मामलों की सुनवाई की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। गुरुवार को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से स्टेटस रिपोर्ट पेश कर दी गई। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेन्द्र यादव ने पक्ष प्रस्तुत किया।