मैदान में उतरे पवार - 22 संगठनों के साथ राकांपा अध्यक्ष की बैठक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में दो महीने से अधिक समय से जारी एसटी महामंडल कर्मचारियों की हड़ताल का गतिरोध खत्म करने के लिए अब राकांपा अध्यक्ष शरद पवार मैदान में उतरे हैं। पवार ने एसटी कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है। पवार ने कहा कि एसटी महामंडल का राज्य सरकार में विलय की मांग का मामला अदालत में है। इसलिए अदालत में मामला होने के चलते इस पर अधिक टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन एसटी कर्मचारियों की बाकी मांगों को लेकर सरकार सकारात्मक है। सोमवार को पवार ने एसटी कर्मचारियों के 22 संगठनों की कृति समितियो के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। राज्य अतिथि गृह सह्याद्री में आयोजित बैठक में प्रदेश के परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडल के अध्यक्ष अनिल परब मौजूद थे। मंत्री परब ने कहा कि कृति समिति का कहना है कि एसटी महामंडल के राज्य सरकार के विलय की मांग पर बाम्बे हाईकोर्ट जो भी फैसला देगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन एसटी के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की तर्ज पर वेतन मिलना चाहिए। इस पर सरकार ने कृति समिति से कहा है कि एसटी बस सेवा नियमित शुरू होने पर अध्ययन के बाद सरकार सातवें वेतन आयोग को लागू के बारे में सकारात्मक रूप से विचार करेगी। परब ने कहा कि हड़ताल में शामिल जिन एसटी के कर्मचारियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है ऐसे कर्मचारियों के काम पर लौटने के बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। परब ने कहा कि एसटी बस सेवा पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद निलंबित कर्मचारी, बर्खास्त कर्मचारी और दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों की बहाली के बारे में चर्चा के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। परब ने कहा कि एसटी महामंडल इस बीच एसटी की कृति समिति ने कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की है। कृति समिति के प्रतिनिधियों ने कहा कि एसटी कर्मचारियों की मांग को लेकर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। हाईकोर्ट में एसटी कर्मचारियों का पक्ष रखने के लिए वर्तमान वकील गुणरत्न सदावर्ते के स्थान पर नए वकील की नियुक्ति की जाएगी।