मंत्रिमंडल फैसले : घर खरीदने वालों को मिली राहत, दूध पावडर योजना को विस्तार, राज्य लोकसेवा आयोग की परीक्षाएं टली 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नाशिक के मालेगांव तहसील के मौजे काष्टी में कृषि विज्ञान संकुल बनाया जाएगा। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इस फैसले को मंजूरी दी है। इस संकुल में सरकारी कृषि महाविद्यालय, उद्यानविद्या महाविद्यालय, खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय और कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से कृषि व्यवसाय प्रबंधन पाठ्यक्रम शुरू करने और उसके लिए शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के 76 पदों को मंजूरी दी गई है। खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के पाठ्यक्रम को भी शुरू किया जाएगा। इन सब पर 70 करोड़ रुपए खर्च आएगा। 

दूध पावडर योजना को विस्तार 

लॉकडाउन की परिस्थिति के कारण अतिरिक्त दूध से पावडर बनाने की योजना को सिंतबर और अक्टूबर महीने तक जारी रखने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस योजना के लिए सरकार की ओर से 198.30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। सरकार के आदिवासी विकास विभाग के भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना के तहत 6 लाख 51 हजार बच्चों को प्रतिदिन 18 ग्राम दूध पावडर और प्रतिदिन प्रति महिला 25 ग्राम दूध पावडर 1 लाख 21 हजार गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को एक साल तक दिया जाएगा। कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन में दूध की खपत कम होने के कारण सरकार ने अतिरिक्त दूध का पावडर बनाने के लिए हर दिन 10 लाख लीटर दूध खरीदने का फैसला लिया था। इस योजना को अब अक्टूबर महीने तक जारी रखा जाएगा।  

एमएमआर के 8 मनपा व 7 नपा में एसआरए

मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र (एमएमआर रीजन) की 8 महानगर पालिकाओं और 7 नगर पालिकाओं के लिए अलग से झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) बनाने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण का मुख्यालय ठाणे में होगा। झोपडपट्टी पुनर्वसन परियोजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए नई मुंबई मनपा (सिडको और नैना क्षेत्र सहित), ठाणे, पनवेल,कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपुर, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर मनपा क्षेत्र के लिए झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण बनाया जाएगा। इसी तरह अंबरनाथ, बदलापुर,अलिबाग, पेण, खोपोली, माथेरान और कर्जत नगर पालिका-नगर परिषद क्षेत्र के लिए अलग से झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण तैयार किया जाएगा। प्राधिकरण के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।  

राज्य लोकसेवा आयोग की परीक्षाएं टली

कोरोना संकट के चलते महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग की सभी परीक्षाएं टालने का फैसला किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्य सचिव संजय कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोकसेवा आयोग की ओर से परीक्षाओं का संशोधित टाइम टेबल बाद में घोषित किया जाएगा।  

घर खरीदने वालों को मिली राहत

कोरोनाकाल में घर खरीदने वालों के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने स्टाम्प ड्यूटी की दर को 3 प्रतिशत घटाने के फैसले को मंजूरी दी। फिलहालस्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत वसूली जाती है। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार प्रचलित स्टाम्प ड्यूटी दर में 1 सितंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक के लिए 3 प्रतिशत की कमीकी गई है। जबकि 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि में स्टाम्प ड्यूटी में 2 प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया गया है। स्टाम्प ड्यूटी कम करने का फैसला अस्थायी है। गृह निर्माण क्षेत्र ने सरकार के स्टाम्प ड्यूटी करने के फैसले का स्वागत किया है। क्रेडाई-एमसीएचआई के अध्यक्ष नयन शाह ने कहा कि सरकार ने 31 दिसंबर तक स्टाम्प ड्यूटी को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया है। सरकार के इस फैसले से गृहनिर्माण क्षेत्र में पुनरुद्धार में मदद मिल सकेगी। कोरोना संकट के बीच यह फैसला लेना जरूरी थी। स्टाम्प ड्यूटी कम होने से पहली बार घर खरीदने और रियल एस्टेट में निवेश करने वालों को प्रोत्साहन मिल सकेगा। शाह ने कहा कि हमें उम्मीद है कि त्यौहारों के मौके पर घर खरीदी की मांग में वृद्धि होगी। इससे न केवल घर खरीदारों को बल्कि भवन निर्माताओं को भी राहत मिल सकेगी। कोरोना संकट में मांग कम होने से नकदी की उपलब्धता नहीं होने से गृह निर्माण क्षेत्र मुश्किल में है। 

30 हजार करोड़ का राजस्व अनुमान

महाराष्ट्र की सरकार को स्टैंप ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन से चालू वर्ष 2020-21 में 30,000 करोड़ रुपये राजस्व का अनुमान लगाया था जो कि सरकार को होने वाली कुल आय में से 6.91 प्रतिशत है। स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में राहत देने के अब इस लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल होगा।

स्टैंप ड्यूटी से सरकार की कमाई

साल     राशि (करोड़ों रुपये में )
2018-19  28,545.05
2019-20 26,500.00
2020-21  30,0000.00 ( लक्ष्य)