धान का बोनस देने राज्य मंत्रिमंडल की उपसमिति गठित

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में धान के बोनस पर फैसला करने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की उपसमिति गठित की गई है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली चार सदस्यीय उपसमिति धान के लिए बोनस राशि कितनी, किसको और कैसे और कब वितरित करनी है। इस बारे में कार्य पद्दति तय करने के लिए नीतिगत फैसला करेगी। बुधवार को प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा ग्राहक संरक्षण विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार मंत्रिमंडल उपसमिति में सदस्य के रूप में राज्य के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार और प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा ग्राहक संरक्षण मंत्री रवींद्र चव्हाण को शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल की यह उपसमिति धान के लिए बोनस अदा करने के बारे में फैसला करेगी।

बीते 12 सितंबर को राज्य मंत्रिमंडल ने उपसमिति गठित करने के निर्देश दिए थे। इसके पहले तत्कालीन सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना के तहत खरीदे जाने वाले धान के लिए बोनस देने की घोषणा की थी। मगर सरकार को लगातार एमएसपी पर धान बेचने वाले किसानों के बजाय व्यापारियों और अन्य धान उत्पादकों को बोनस का लाभ मिलने के बारे में शिकायतें मिल रही थीं। इसके चलते अब सरकार ने धान के बोनस पर नीतिगत फैसला लेने के लिए मंत्रिमंडल उपसमिति का गठन किया है।