मेलघाट, धारणी व चिखलदरा में स्वास्थ्य सुविधाओं के आकलन के लिए बनी 15 टीमें

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मेलघाट,धारणी व चिखलदरा इलाके की स्वास्थ्य सुविधाओं का आकलन करने के लिए विशेष तौर पर 15 टीमे बनाई गई है। अमरावती जिले के अंतगर्त आनेवाले धारणी व चिखलदरा के लिए  राज्य व क्षेत्रिय स्तर पर दो नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। जो हर पखवाडे इन दोनों इलाको की स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेंगे और इलाके में लागू कार्ययोजना का भी मूल्याकन करेंगे। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट दायर कर इस बात का खुलासा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार धारणी व चिखलदरा के लिए दस सूत्रीय कार्यक्रम तैयार कर रही है। 29 व 30 सितंबर को विशेष टीम ने धारणी व चिखलदरा इलाको का दौरा भी किया है। हाईकोर्ट में राज्य के आदिवासी इलाकों खास तौर से मेलघाट, धारणी, व चिखलदरा में महिलाओं व बच्चों की होनेवाली मौत व स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के मुद्दे को लेकर डाक्टर राजेंद्र बर्मा व अन्य लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। इन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को मेलघाट व आदिवासी इलाकों में बच्चों की मौत रोकने व स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी को लेकर हर दो सप्ताह में एक रिपोर्ट देने का निर्देश दिय़ा था। जिसके तहत हाईकोर्ट में यह रिपोर्ट पेश की गई।

हर तीन माह में होगी समीक्षा 

रिपोर्ट के मुताबिक धारणी व चिखलदरा के लिए तैयार की जानेवाले अल्प व दीर्घकालिक योजनाओं की हर तीन महीने में समीक्षा की जाएगी। दुर्गम इलाके में सरकारी कर्मचारियों के तबादले के लिए विशेष नीति बनाने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत सुधारने व उनके स्तर को बढाने, सुधारित आबादी के आकड़ों के आधार पर प्राथमिक स्वास्थय केंद्र स्थापित करने के साथ ही डाक्टरों की नियुक्ति से जुड़े मुद्दों का राज्य स्तर पर समाधान निकाला जाएगा। आदिवासी इलाकों में आशा वर्कर की नियुक्ति को बढाने पर जोर दिया जाएगा।