ईडी अधिकारियों पर वसूली के आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार ने गठित की एसआईटी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवसेना सांसद संजय राऊत द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर लगाए गए जबरन वसूली के आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विरेश प्रभू इस एसआईटी की अगुआई करेंगे। राज्य के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रभू की अध्यक्षता में गठित समिति को जितना समय जांच के लिए लगेगा वह दिया जाएगा। बता दें कि राऊत ने दावा किया था कि राज्य में तैनात ईडी अधिकारी बिल्डरों को मनी लांड्रिंंग के तहत कार्रवाई की धमकी देकर उनसे जबरन पैसे वसूल रहे हैं। राऊत का दावा है कि पैसों के लेनदेन के लिए ईडी अधिकारियों ने बिचौलिए रखे हैं, जिसके जरिए वसूली की जा रही है। राऊत ने मामले में जितेंद्र नवलानी नाम के व्यक्ति पर उंगली उठाते हुए दावा किया था कि बिल्डरों से 300 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। राऊत की शिकायत पर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा मामले की जांच कर रही है और अब तक मामले में सात लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। मामले में पैसों के लेन देन में शामिल कुछ कंपनियों के अधिकारियों को भी बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है।

भाजपा का कर्नाटक एजेंडा महाराष्ट्र में लागू करने की कोशिश-वलसे पाटील

गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक का एजेंडा महाराष्ट्र में लागू करने की कोशिश कर रही है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाकर राज्य में हिंदू मतदाताओं के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस सामाजिक समरसता खराब करने की इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देगी, पुलिस मुस्तैद है। राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर उच्चस्तरीय बैठक के बाद वलसे पाटील ने यह बात कही। 

आला अधिकारियों को जानकारी दें पांडे

नाशिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों और भूमाफिया के बीच मिलीभगत के आरोपों पर वलसे पाटील ने कहा कि पांडे को वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी देनी चाहिए।