नोटरी की नियुक्ति की नई लिस्ट बनाने पर यथास्थिति

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।  मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अनिल वर्मा की डिवीजन बैंच ने मप्र में नोटरी की नियुक्ति के लिए नई लिस्ट बनाने पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह याचिका छिंदवाड़ा िजले के जुन्नारदेव तहसील निवासी अधिवक्ता प्रदीप कुमार शर्मा और अधिवक्ता आहुति मिश्रा ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि प्रदेश की तात्कालिक सरकार ने अगस्त 2019 में मप्र के विभिन्न जिलों और तहसीलों से नोटरी के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। नोटरी के लिए सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद याचिकाकर्ताओं का नाम नियुक्ति सूची में आ गया। अधिवक्ता अहादुल्ला उस्मानी और महजबी उस्मानी ने तर्क दिया कि प्रदेश में नई सरकार बनते ही नियुक्ति सूची निरस्त कर दी गई और नई लिस्ट बनाने के आदेश जारी कर दिए गए। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने नोटरी की नियुक्ति के लिए नई लिस्ट बनाए जाने पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।