मुख्यमंत्री ने कहा - राज्य के नागरिक विभागीय मुख्यमंत्री कार्यालय में जमा कराएं शिकायत और आवेदन पत्र

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नागरिकों को अपनी शिकायतों और आवेदन पत्रों को विभागीय मुख्यमंत्री कार्यालय में जमा करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को विभागीय मुख्यमंत्री कार्यालय के कामकाज को अधिक गतिमान करने के निर्देश दिए हैं। जिससे कि ग्रामीण इलाकों के लोगों को मंत्रालय में आने की जरूरत न पड़े और स्थानीय स्तर पर उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। राज्य के नागपुर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, कोंकण और पुणे के विभागीय आयुक्त कार्यालयों में मुख्यमंत्री सचिवालय का क्षेत्रीय कार्यालय है। विभागीय आयुक्त कार्यालयों के राजस्व उपायुक्त को विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालय का पदसिद्ध विशेष कार्य अधिकारी घोषित किया गया है। राजस्व उपायुक्त की निगरानी में विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालय का कामकाज होता है। विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालय में प्राप्त होने वाले आवेदनों और उस पर होने वाली कार्यवाही, आवेदन स्वीकार करने पर दी जाने वाली रसीद आदि की रिपोर्ट हर महीने मंत्रालय में मुख्यमंत्री सचिवालय में भेजी जाती है। सभी विभागीय आयुक्त कार्यालयों के मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष में जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी व अपीलीय प्राधिकारी को पद निर्देशित कर दिया गया है। जिससे सूचना के अधिकार कानून के तहत मांगी जाने वाली सूचना और जानकारी देने में प्रशासनिक देरी को रोका जा सके और आवेदनों पर तत्काल कार्यवाही हो।

राज्य में नागरिकों के विभिन्न कामों से जुड़ी शिकायतें और आवेदन पत्रों को मंत्रालय में स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में स्वीकार किया जाता है। इसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से संबंधित आवेदन पत्र को उचित कार्यवाही के लिए क्षेत्रीय स्तर भेजे जाता है। मगर नागरिकों को मंत्रालय तक आने में होने वाली परेशानियों को दूर करने और प्रशासन के काम को पारदर्शी बनाने की दृष्टि से विभागीय स्तर पर मुख्यमंत्री सचिवालय बनाए गए हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री ने बीते दिनों सुशासन नियमावली के संबंध में हुई बैठक में नागरिकों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण और सरकार के स्तर के काम तहसील और जिला स्तर पर करने की दृष्टि से विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालय को अधिक सक्षम बनाने के निर्देश भी दिए थे।