महापौर के सीधे चुनाव को सुको में चुनौती

डिजिटल डेस्क जबलपुर । नगर निगम में महापौर के चुनाव पार्षदों द्वारा चुने जाने संबंधी मप्र सरकार के आदेश को डॉ. पीजी नाजपाण्डे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले मप्र हाईकोर्ट ने महापौर के सीधे चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार के आदेश को सही ठहराते हुए एक जनहित याचिका 27 नवम्बर 2019 को और उसके बाद पुनर्विचार याचिका 10 जनवरी 2020 को खारिज कर दी थी।
बिजली कर्मी से रिकवरी पर रोक
एक बिजली कर्मी से अवैतनिक अवकाश की राशि वसूली पर हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की एकलपीठ ने
मामले में मप्र पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी सहित अन्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं। पी प्रशांत राव की ओर से
दायर इस याचिका में उसके पर्याप्त अवकाश बाकी होने के बावजूद चार माह के अवैतनिक अवकाश की राशि की वसूली के आदेश 18 दिसंबर 2019 को जारी कर दिये गये, जिसको इस याचिका में चुनौती दी गई।
सरपंच, सचिव द्वारा लाखों के गबन को चुनौती
 अनूपपुर जिले की जयपुर जैतहरी की ग्राम पंचायत वेंकट नगर में सरपंच, सचिव द्वारा आरोपित तौर किये गये लाखों रुपये के गबन को चुनौती
देने वाली याचिका पर जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। अनूपपुर के ललित नारायण की ओर से दायर इस याचिका में आरोप है कि सरपंच दादूराम पनिका, सचिव सुरेंद्र सिंह राठौर ने शासन को करीब 12 लाख रुपये की आर्थिक क्षति पहुँचाई है। मामले की शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा पैरवी कर रहे हैं।