24 हजार करोड़ की पूरक मांगे पेश, कर्जमाफी के लिए 15 हजार करोड़ का प्रावधान

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधानमंडल के बजट सत्र के पहले ही दिन सरकार ने 24 हजार 723 करोड़ रुपए की पूरक मांगे पेश की हैं। इसमें सबसे ज्यादा 15 हजार करोड़ रुपयों की मांग किसान फसल कर्जमाफी योजना के लिए की गई है। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने दोनों सदनों में साल 2019-20 की पूरकमांगे पेश की इस पर 27 फरवरी और दो मार्च को चर्चा होगी जिसके बाद इसे मंजूरी दी जा सकती है। सरकार ने राजस्व विभाग के लिए सबसे 3 हजार 533 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है इसमें से 3 हजार 431 करोड़ रुपए आपदा प्रतिसाद निधि के लिए हैं। किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ति योजना का ऐलान किया है जिसके तहत किसानों का दो लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाना है। इस योजना को मई तक पूरा किया जाना है। सरकार पहले ही आकस्मिक निधी से 10 हजार करोड़ रुपए लेने का फैसला कर चुकी है। 15 हजार करोड़ रुपए की पूरक मांगों के जरिए इसके लिए जरूरी 25 हजार करोड़ रुपए की रकम जुटा ली गई है। आत्महत्या करने वाले किसानों के वारिसों को मदद के तौर पर 16 करोड़ 24 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है। राज्य की सड़कों और पुल बनाने के लिए 435 करोड़ जबकि पुणे मेट्रो के लिए 476 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकने की कोशिश के तहत आधुनिक मशीनों के लिए 4 करोड़ 58 लाख, मुंबई में पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़, शिवनेरी किला संवर्धन और परिसर विकास के लिए 23 करोड़ की भी पूरक मांगे की गईं हैं। शिवभोजन थाली योजना के लिए मौजूदा वित्तवर्ष के दौरान 6 करोड़ 48 लाख रुपए का खर्च अपेक्षित है। पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने 16 हजार 120 करोड़ रुपए की पूरक मांग पेश की थी। इसमें सबसे ज्यादा 4 हजार 500 करोड़ रुपए किसानों की मदद के लिए रखे गए थे।  

विभागवार प्रावधान

सार्वजनिक निर्माण कार्य        1 हजार 969 करोड़ रुप

उद्योग                               1 हजार 477 करोड़ रुपए
अन्न व नागरिक आपूर्ति       351 करोड़ रुपए
नगरविकास                        679 करोड़ रुपए