Mumbai News: हैदराबाद गजट की शब्द रचना ओबीसी समाज को नुकसान पहुंचाने वाली - छगन भुजबल
- 17 सितंबर से पहले कुनबी प्रमाण पत्र देना शुरू करे सरकार
- नहीं तो दशहरा पर फिर दिखाएंगे अपना दम: जरांगे-पाटील
- ओबीसी आरक्षण उप-समिति के अध्यक्ष बावनकुले ने बुधवार को बुलाई बैठक
Mumbai News. राज्य सरकार ने हैदराबाद गजट लागू करने संबंधी शासन निर्णय (जीआर) जारी किया तो अब ओबीसी समाज ने राज्य सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ओबीसी समाज में अब सरकार के इस फैसले को लेकर तीव्र नाराजगी और विरोध जारी है। राज्य सरकार में मंत्री और ओबीसी समाज के बड़े नेता छगन भुजबल ने मराठा जीआर को ओबीसी समाज के लिए बड़ा नुकसान बताया है। भुजबल ने कहा कि हैदराबाद गजट की शब्द रचना ओबीसी समाज के लिए मुश्किलें पैदा करने वाली है। वहीं मंत्रिमंडल की ओबीसी आरक्षण उप-समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को बैठक बुलाई है। मंत्री भुजबल ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने हैदराबाद गजट लागू करने संबंधी जीआर जारी किया है। भुजबल ने कहा कि सच क्या है और झूठ क्या, यह परखना जरूरी है। ओबीसी की 374 जातियां हैं, सभी का एक ही मत है कि हमारे आरक्षण में किसी भी कीमत पर कटौती नहीं होना चाहिए। भुजबल ने चेतावनी देते हुए कहा कि गांव-गांव में आंदोलन तो शुरू हो चुका है। अब संपूर्ण ओबीसी समाज आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अलग-अलग संगठन अपनी-अपनी शैली में विरोध जता रहे हैं। मैं भी अपनी पद्धति से आगे बढ़ूंगा। मनोज जरांगे-पाटील पर निशाना साधते हुए भुजबल ने कहा कि अब तो सारा राज्य उन्हीं का हो गया है। लगता है उन्होंने महाराष्ट्र को खरीद लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि यह मुद्दा अब अदालत तक ले जाया जाएगा। हमारे वकीलों ने बताया है कि एक-दो दिन में कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।
बावनकुले ने कल बुलाई ओबीसी उपसमिति की बैठक
राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मंत्रिमंडल की ओबीसी आरक्षण उप-समिति की बुधवार को बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज के आरक्षण पर किसी और का अधिकार नहीं होगा। इसकी पूरी चिंता सरकार कर रही है। बावनकुले ने कहा कि ओबीसी समाज की आरक्षण की थाली में से कोई और हिस्सा नहीं ले पाएगा। उन्होंने कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार को सुझाव दिया कि यदि उन्हें किसी प्रकार की शंका है, तो वे उपसमिति के समक्ष अपने विचार रख सकते हैं।
17 सितंबर से पहले कुनबी प्रमाण पत्र देना शुरू करे सरकार: जरांगे-पाटील
मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे-पाटील ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार 17 सितंबर से पहले कुनबी प्रमाण पत्र जारी करना शुरू कर दे। नहीं तो दशहरा पर एक बार फिर हम अपनी ताकत दिखाएंगे। पाटील ने कहा कि सरकार को हमारे आंदोलन के बाद हमें आरक्षण देना पड़ा। अब हम दशहरा पर विजयी रैली करेंगे। इसके लिए हर मराठा को पहुंचना होगा।
