25 हजार 826 करोड़ की पूरक मांगे पेश, मुख्यमंत्री के विभागों पर विशेष कृपा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधानमंडल के मानसून अधिवेशन के पहले दिन बुधवार को सरकार की तरफ से 25 हजार 826 करोड़ की पूरक मांग प्रस्ताव पेश किया गया। राज्य में नियमित तौर पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन स्वरुप दिए जाने वाले अनुदान के लिए 4 हजार 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पूरक मांग में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विभाग नगर विकास और सार्वजनिक निर्माण कार्य (उपक्रम) के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। आगामी मनपा चुनावों को देखते हुए महानगरपालिका क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए नगरपालिकाओं को विशेष अनुदान के तौर पर एक हजार करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) ने मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग के लिए कर्ज पर लगने वाले ब्याज व अन्य अंशदान के लिए दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस वे पूरक मांग प्रस्ताव पेश किया। अगले सप्ताह चर्चा के बाद पूरक मांगे मंजूर की जाएंगी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान पर अमल के लिए राज्य कि हिस्सेदारी देने 1 हजार 462 करोड़, श्रावण बाल सेवा राज्य पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के लिए 1 हजार 440 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान पूरक मांगों में की गई है। सरकारी बस सेवा एस टी महामंडल के लिए विशेष आर्थिक सहायता के तौर पर एक हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में स्ट्रीट लाईट के बकाया बिजली बिलों के भुगतान के लिए 964 करोड़, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार मिलने वाले सहायक अनुदान को स्थानिय निकाय संस्थाओं को देने के लिए 840 करोड़ का प्रावधान पूरक मांगों में किया गया है। साथ ही आजादी अमृत महोत्सव के मौके पर आयोजित होने वाले विभिन्न आयोजनों के लिए 500 करोड़ का प्रावधान पूरक मांग में की गई है।
विभागवार प्रावधान
विभाग प्रावधान
सहकार, विपणन, वस्त्रोद्योग 5 हजार 145 करोड़ रु.
सार्वजनिक निर्माण कार्य 4 हजार 295 करोड़
सामाजिक न्याय व विशेष सहायता 2 हजार 673 करोड़
स्वास्थ्य 2 हजार 259 करोड़
गृह 1 हजार 993 करोड़
नगरविकास 1 हजार 886 करोड़
महिला व बालविकास 1 हजार 672 करोड़
ग्रामविकास 1 हजार 301 करोड़
