एसटी कर्मचारियों के लिए 1 हजार 150 करोड़, किसानें की मदद के लिए 1 हजार 410 करोड़ का प्रावधान 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधानमंडल शीतकालिन सत्र के पहले दिन बुधवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में 31 हजार 298 करोड़ 26 लाख की पूरक मांगे पेश की गई। इसमें से 16 हजार 904 करोड़ रुपए पूरक मांग अनिवार्य खर्च के लिए है। महा विकास आघाडी सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल में यह सबसे बड़ी पूरक मांग है। उपमुख्यंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार ने वर्ष 2021-22 के लिए पूरक मांगे विधानसभा में रखी। इस साल अगस्त-सितंबर महिने में अतिवृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ था। इन किसानों की मदद के लिए 1 हजार 410 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एसटी के राज्य सरकार में विलिनीकरण की मांग को लेकर एसटी कर्मचारी हड़ताल पर है। उनके वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए पूरक मागों में 1 हजार 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन और सांतवा वेतनमान की पहली और दूसरी किश्त के भुगतान के लिए 2 हजार 435 करोड़ और पेंशन व सेवानिवृत्त लाभ देने के लिए 2 हजार 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पंद्रहवे केंद्रीय वित्त आयोग की शिफारिश के अनुसार ग्रामीण स्वराज्य संस्थाओं को अनुदान देने के लिए 1 हजार 456 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 

कोरोना प्रभावितों के लिए एक हजार करोड़

कोरोना महामारी के चलते जान गवाने वालों के परिजनों की आर्थिक मदद के लिए एक हजार करोड़ और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल को भूमि अधिग्रहण के लिए एक हजार करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं। इसी तरह श्रावणबाल सेवा राज्य सेवानिवृत्त वेतन योजना के लिए 800 करोड़, विधायकों द्वारा सुझाए गए ग्रामीँण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं और शहरी इलाकों में स्थानिय स्वराज संस्थाओं के लिए 600-600 करोड़ रुपए का प्रावधान पूरक मांग में शामिल है। हाईब्रिड एम्यूनिटी प्रणाली से बनाए जाने वाली सड़कों, पुलों और केंद्रीय सड़क निधि योजना के तहत सड़कों के निर्माण के लिए 500-500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 

पूरक मांगों में किस विभाग को क्या मिला
पीडब्लूडी.....                5 हजार 909करोड़
ग्रामविकास......           3 हजार 77 करोड़
स्कूली शिक्षा-क्रीडा......  2 हजार 630 करोड़
सार्वजनिक स्वास्थ्य..... 2 हजार 581करोड़
राजस्व व वन.....          2 हजार 549 करोड़
वित्त.......                   2 हजार 109 करोड़

सामाजिक न्याय, विशेष सहायता.......2 हजार 21 करोड़

गृह.......                         1 हजार 316 करोड़
उद्योग, ऊर्जा, कामगार.....1 हजार 272 करोड़

वर्ष 2021-22 की पूरक मांगे

दिसंबर 2021........          31 हजार 298 करोड़

जुलाई2021..........          23 हजार 149 करोड़