विधानमंडल में 4 हजार 284 करोड़ की पूरक मांगे पेश, किसानों के लिए 2 हजार करोड़

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधानमंडल बजट सत्र के पहले ही दिन 4 हजार 284 करोड़ 65 हजार रूपए की पूरक मांगे पेश की गईं। इसमें से सूखे के चलते 2018 खरीफ की फसल की नुकसान भरपाई के तौर पर किसानों के लिए दो हजार करोड़ और कृषिपंप व पावरलूम ग्राहकों को बिजली की दर में दी गई छूट के लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सोमवार को पेश की गई पूरक मांगों को मंगलवार को चर्चा के बाद मंजूरी मिल सकती है। नई मांग के चलते वित्तवर्ष 2018-19 में पूरक मांगों का कुल आंकड़ा 36 हजार करोड़ तक जा पहुंचा है जबकि सत्तासीन होने के बाद फडणवीस सरकार ने अब तक पौने दो लाख करोड़ रूपए की पूरक मांगे पेश की हैं। रिकार्ड पूरक मांगों के चलते वित्तीय अनुशासन बिगड़ गया है। विधानसभा में वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार जबकि विधानपरिषद में वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर ने पूरकमांगें पेश की। पूरकमांगों के जरिए स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन के लिए 482 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को उच्चदाब विद्युत प्रणाली से कृषिपंप को बिजली सप्लाई के लिए 478 करोड़, दूध की खरीद और अतिरिक्त दूध का पाउडर बनाने के लिए 305 करोड़, राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत जिला परिषद कर्मचारियों के एकत्रित अंशदान पर ब्याज के लिए 142 करोड़ और मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना के तहत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को सौर कृषि पंप देने के लिए 73 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

विभागवार प्रावधान

राजस्व, वन - 2 हजार 82 करोड़ 40 हजार रुपए
उद्योग, ऊर्जा, श्रम- 1 हजार 76 करोड़ 59 हजार रुपए
सामान्य प्रशासन- 482 करोड़ 26 हजार रुपए
कृषि, पदुम- 334 करोड़ 56 हजार रुपए
ग्रामीण विकास-142 करोड़ 82 हजार रुपए

वित्तवर्ष 2018-19 की पूरकमांगे 

जुलाई 2018  -   11 हजार 445 करोड़
नवंबर 2018 -    20 हजार 326 करोड़
फरवरी 2019-    4 हजार 284 करोड़ 65 हजार