सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश ने कहा अदालतों को सुविधाएं मुहैया कराए सरकार 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। जिला व तहसील स्तर पर स्थित अदालतों को कमतर नहीं माना जा सकता है ये अदालतें न्याय व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये अदालते आम लोगों को न्याय प्रदान करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अभय ओक ने यह बातें ठाणे जिले के भिवंडी में मजिस्ट्रेट कोर्ट की एक इमारत का उद्घाटन करते हुए कहीं। ओक ने कहा कि जिला व तहसील स्तर पर बनी अदालते आम लोगों को न्याय प्रादन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए इन अदालतों को गौण नहीं कहा जा सकता है। ये अदालते न्याय व्यवस्था का मूल हैं। 

उन्होंने कहा कि गत दस वर्षों में महाराष्ट्र में कोर्ट की अच्छी इमारतों का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को न्यायपालिका को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए। जिससे लोगों को शीघ्रता से न्याय मिल सके। जिला अदालतों में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढावा मिलना चाहिए। इसके  लिए ठाणे जिला अदालत को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। वहीं इस दौरान बांबे हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति गौरी गोडसे ने भिवंडी कोर्ट के न्यायाधीशों से आग्रह किया कि वे लंबे समय से प्रलंबित मामलों का शीघ्रता से  निपटारा करें। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटिल ने कहा कि न्यायापालिक को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम में सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री रविंद्र चव्हाण भी मौजूद थे।