घर बनाने भूमिहिनों जमीन उपलब्ध कराएगी सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न गृहनिर्माण योजनाओं के तहत प्रदेश के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन लाभार्थियों को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने राज्य और विभाग स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया है। राज्य स्तरीय सात सदस्यीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष मुख्य सचिव सीताराम कुंटे होंगे। जबकि छह सदस्यीय विभाग स्तरीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष विभागीय आयुक्त बनाए गए हैं। शुक्रवार को राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में शासनादेश किया है। इसके अनुसार केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण और राज्य सरकार की ग्रामीण गृहनिर्माण योजनाओं के तहत भूमिहीन लाभार्थियों को आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।

इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की साल में दो बार बैठक बुलानी होगी। राज्य की ग्रामीण गृहनिर्माण योजना के तहत भूमिहीन लाभार्थियों को जमीन मुहैया कराने के लिए नीति तय करनी होगी। इस नीति को लागू करने के संबंध में निगरानी करनी होगी। क्षेत्रिय स्तर पर नीति को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने होंगे। जबकि विभाग स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक महीने में एक बार बुलानी होगी। भूमिहीन लाभार्थियों को जमीन उपलब्ध कराने के कार्यक्रम को लागू करने के बारे में समीक्षा करनी होगी। इस कार्यक्रम को लागू करने में आने वाली समस्याओं का निराकरण करना होगा। साथ ही कार्यक्रम के बारे में राज्य सरकार के आदेश को जिलाधिकारियों को अवगत करना होगा।