शिक्षक विधायकों को सिर्फ वेतन की चिंता, स्कूली शिक्षामंत्री ने सुनाई खरी-खरी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू ने बुधवार को विधान परिषद में शिक्षक विधायकों को जमकर सुनाया। कडू ने कहा कि सदन में शिक्षक विधायक हमेशा शिक्षकों के वेतन और उनकी समस्याओं के मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन सदन में विद्यार्थियों की समस्याओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मुद्दा कभी नहीं उठाते। जबकि सदन में स्तरिय शिक्षा पर भी चर्चा होनी चाहिए। इस मुद्दे पर सदन में बहस और हंगामा होना चाहिए। सदन में आधे घंटे की चर्चा और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सदस्यों ने शिक्षकों के वेतन, पुरानी पेंशन और विभिन्न समस्याओं को उठाया था। इस दौरान कडू ने कहा कि शिक्षकों के वेतन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शालार्थ प्रणाली शुरू करने के काम में भ्रष्टाचार होता है। मैं स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री हूं। मुझे यह बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन हकीकत सभी को पता होनी चाहिए। 

सरकारी स्कूलों में ठीक से नहीं पढ़ाते शिक्षक 

कडू ने कहा कि सरकारी स्कूलों के कई शिक्षक अच्छी तरह से पढ़ाते नहीं है। जो शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, उसके समर्थन में शिक्षक विधायकों को खड़ा नहीं रहना चाहिए। कडू ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती के लिए पवित्र पोर्टल में आवश्यकता के अनुसार संशोधन किया जाएगा। जिला परिषद के स्कूलों की इमारत के लिए मनरेगा के तहत निर्माण कार्य किया जाएगा। इस दौरान कडू ने कहा कि जब से मैं स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री बना हूं। तब से विधान परिषद के शिक्षक विधायक हमेशा शिक्षकों का मुद्दा उठाते हैं। सदन में कांग्रेस सदस्य सुधीर तांबे ने पहली बार गरीब विद्यार्थी की समस्याओं को उठाया है। इसे मैं जीवन भर याद रखूंगा। 

शिक्षकों की समस्याओं पर अध्ययन के लिए समिति 

विधान परिषद में सभापति रामराजे नाईक-निंबालकर ने राज्य के शिक्षकों के वेतन अनुदान समेत विभिन्न समस्याओं पर अध्ययन के लिए प्रशासनिक समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। इस पर स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री कडू ने सहमति जताई है। उन्होंन कहा कि समिति के गठन के बाद इसकी पहली बैठक 30 अप्रैल तक आयोजित कर ली जाएगी। इस बीच कडू ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षकों के वेतन अनुदान के लिए अलग-अलग समय में 25 शासनादेश जारी किए हैं।