डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में बीज, खाद और कीटनाशकों की गुणवत्ता नियंत्रण संबंधित तहसील स्तरीय शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष तहसील कृषि अधिकारी होंगे। खरीफ फसलों की बुवाई करने वाले किसानों के खेतों में बीज न उगने की शिकायतों के बाद सरकार ने यह फैसला किया है। इस समिति को शिकायत करने वाले संबंधित किसानों के खेतों का मुआयना कर सात दिनों में रिपोर्ट सौंपनी होगी। बुधवार को प्रदेश सरकार के कृषि विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। इसके अनुसार तहसील स्तर की शिकायत निवारण समिति में साल 2020-21 के लिए संशोधन किया गया है। कृषि विश्वविद्यालय अथवा कृषि संशोधन केंद्र या फिर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रतिनिधि और महाबीज के प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे। जबकि पंचायत समिति के कृषि अधिकारी अथवा मंडल कृषि अधिकारी समिति के सदस्य सचिव बनाए जाएंगे। 

परिपत्र के अनुसार जिला कृषि अधीक्षक हर तहसील के लिए समिति गठित करेंगे। तहसील में शिकायतों की संख्या 100 से अधिक होने पर एक से ज्यादा समिति गठित की जा सकती है। सरकार का कहना है कि खरीफ फसलों की बुवाई करने वाले किसानों ने बड़े पैमाने पर बीजों के अंकुरित न होने की शिकायतें की हैं। मौजूदा तहसील स्तरीय शिकायत निवारण समिति द्वारा प्रत्येक किसान के खेत में जाकर निश्चित समय में जांच करने में मुश्किल आ रही है। इसलिए सरकार ने समिति के साल 2013 के परिपत्र में संशोधन करने का फैसला किया है।