चुनावी वादों का क्या हुआ? आयोग को बताएं राजनीतिक दल, याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सत्ताधारी दल अपने चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने एक स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। इस तरह का निर्देश देने की मांग को लेकर बांबे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता अक्षय बजड की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग इस संबंध में जरुरी निर्देश जारी करे।
याचिका में दावा किया गया है कि घोषणापत्र राजनीतिक दल का एक आधिकारिक दस्तावेज होता है। मतदाता इसे पढ़कर मतदान करते हैं और चुनाव लड़नेवाला उम्मीदवार भी इस घोषणापत्र के आधार पर जनता से वोट मांगता है। इसलिए जनता को यह जानने का अधिकार है, कि घोषणपत्र में किए गए कितने वादे पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए। याचिका में कहा गया है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवार की शिक्षा, आपराधिक पृष्ठभूमि, कारोबार व संपत्ति की जानकारी हलफनामे में देना अनिवार्य किया जा सका है।
उसी तरह सत्ताधारी दल को भी अपने घोषणापत्र में किए गए वादों की स्टेटस रिपोर्ट चुनाव आयोग के पास भेजने कि दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील व न्यायमूर्ति एन.जामदार की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील अधिवक्ता एसबी तलेकर ने खंडपीठ को याचिका में उठाए गए मुद्दों की जानकारी दी। इसके बाद खंडपीठ ने कहा कि हम अगले सप्ताह इस मामले में उचित निर्देश जारी करेंगे।
