यवतमाल पैनगंगा सिंचाई परियोजना के काम के लिए निकाला जाएगा टेंडर  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। यवतमाल की घाटंजी तहसील की निम्न पैनगंगा सिंचाई परियोजना के बंद पड़े कामों को दोबारा शुरू करने के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। इसके बाद अगस्त अथवा सितंबर तक परियोजना का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो जाएगा। शुक्रवार को विधान परिषद में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री जयंत पाटील ने यह आश्वासन दिया। प्रश्नकाल में विधान परिषद में भाजपा समर्थित सदस्य नागो गाणार और भाजपा सदस्य चंद्रशेखर बावनकुले ने निम्न पैनगंगा परियोजना का काम शुरू करने के बारे में सवाल पूछा था। इसके जवाब में पाटील ने कहा कि निम्न पैनगंगा का काम दोबारा शुरू करने के लिए राज्य सरकार निधि का प्रावधान करेगी। लेकिन सरकार निम्न पैनगंगा को राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना में समावेश करने के लिए कोशिश करेगी। यदि निम्न पैनगंगा को राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना में शामिल कर लिया गया तो काम पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से 90 प्रतिशत निधि मिल सकेगी। यह परियोजना लगभग 18 हजार करोड़ रुपए की है। परियोजना पूरी होने के बाद 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता तैयार हो सकेगी। पाटील ने बताया कि निम्न पैनगंगा परियोजना को साल 1997 में मंजूरी दी गई थी। इसके बाद साल 2009 में पहली संशोधित प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई थी। लेकिन साल 2012 में इस परियोजना का काम बंद है। 

नागपुर में सड़कों की मरम्मत के लिए मिलेगी निधि   

नागपुर के ग्रामीण इलाकों की सड़कों के मरम्मत कार्य के लिए विभागीय आयुक्त की ओर से भेजे गए 23 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ से चर्चा की जाएगी। इसके बाद अगर संभव होगा तो विभाग के पास उपलब्ध बजट राशि में से निधि देने के लिए फैसला लिया जाएगा। विधान परिषद में प्रदेश के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार ने यह आश्वासन दिया। प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य चंद्रशेखर बावनकुले ने सड़कों के मरम्मत कार्य के लिए निधि उपलब्ध कराने के बारे में सवाल पूछा था। बावनकुले ने कहा कि नागपुर विभागीय आयुक्त ने जिला परिषद को 23 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है। सरकार को जिला परिषद को निधि उपलब्ध कराने के बारे में फैसला लेना चाहिए। इस पर सत्तार ने बताया कि नागपुर जिला परिषद को सड़कों के मरम्मत कार्य के लिए साल 2013-14 से साल 2021-22 के बीच लगभग 424 करोड़ 42 लाख रुपए उपलब्ध कराया गया है। नागपुर में प्रमुख राज्य मार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग और ग्रामीण मार्ग की लंबाई लगभग 14 हजार 95 किमी सड़क है।

जल्द भरे जाएंगे जल संसाधन विभाग के रिक्त पद 

प्रदेश के जल संसाधन विभाग के रिक्त पदों को भरने के लिए अप्रैल महीने के आखिर तक फैसला ले लिया जाएगा। विधान परिषद में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री जयंत पाटील ने यह आश्वासन दिया। सदन में प्रश्नकाल के दौरान राकांपा सदस्य विक्रम काले ने अभियंताओं के रिक्त पद भरने के संबंध में सवाल पूछा था। इसके जवाब में पाटील ने बताया कि जल संसाधन विभाग में कनिष्ठ अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक के मंजूर 9814 पदों में से 4075 पद रिक्त हैं।