पदोन्नति में आरक्षण को लेकर समिति का कार्यकाल बढ़ा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अध्ययन के लिए गठित मुख्य सचिव सीताराम कुंटे की अध्यक्षता वाली समिति की अवधि को बढ़ा दिया है। सरकार ने कुंटे समिति को रिपोर्ट सौंपने के लिए 31 अगस्त 2021 तक का समय दिया है। शुक्रवार को राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इससे पहले सरकार ने बीते 22 मार्च को कुंटे समिति को एक महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा था लेकिन यह रिपोर्ट अब तक सौंपी नहीं जा सकी है। इसलिए सरकार ने समिति के कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला किया है।