मप्र होर्डिंग नीति पर भारी नेताओं की चापलूसी - कटंगा के अवैध होर्डिंग्स हटाने की कार्रवाई ठंडी पड़ी

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मध्यप्रदेश होर्डिंग नीति पर नेताओं की चापलूसी भारी पड़ती नजर आ रही है। यही वजह है कि कटंगा के अवैध होर्डिंग्स हटते-हटते रह गये। केंट बोर्ड ने नगर निगम के सवालों का जवाब तो दे दिया मगर उसके बाद क्या हुआ? यह खुद सवालों के घेरे में है! जो नगर निगम मध्यप्रदेश की होर्डिंग नीति 2017 की दुहाई देकर अवैध होर्डिंग्स को  उखाड़ फेंकने का दावा ठोंक रहा था, अब उसी होर्डिंग नीति का पालन करने से मुँह मोड़ा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि होर्डिंग माफिया की काली करतूतों को खादी की सफेद चादर से ढक दिया गया है। जिन नेताओं के बर्थ-डे, नियुक्तियों और आयोजनों पर होर्डिंग माफिया मुफ्त में प्रचार-प्रसार करते आ रहा था, वही नेता अब होर्डिंग माफिया के लिये ढाल बनकर खड़े हो गये हैं। एक ओर नगर निगम राजस्व की कमी का रोना रोता है तो दूसरी ओर राजस्व वसूली का मजाक उड़ाने वालों की तरफ से आँखें मूँद लेता है। मध्यप्रदेश सरकार की होर्डिंग नीति 2017 का मजाक उड़ा रहे कटंगा के अवैध होर्डिंग्स को हटाने में नगर निगम अधिकारियों के हाथ काँप रहे हैं। सूत्रों की मानें तो होर्डिंग माफिया की दबंगई के आगे नगर निगम अधिकारी घुटना टेक चुके हैं। दरअसल जिन अवैध होर्डिंगों को हटाने के लिए करीब एक माह से कवायद की जा रही है, उससे जुड़ी फाइल अचानक कहाँ गायब हो गई या दबा दी गई? किसी को कोई जानकारी नहीं है। जबकि दावा किया जा रहा था कि कटंगा के आसपास लगे होर्डिंगों को जल्द से जल्द हटा दिया जाएगा। इतना ही नहीं लंबे समय से लगे होर्डिंगों का बकाया टैक्स वसूलने का राग भी अलापा जा रहा था। लेकिन अचानक अवैध होर्डिंग की फाइल दब गई और अब तो कटंगा के अवैध होर्डिंग्स के न हटने पर तरह-तरह के सवाल उठने लगे हैं।
गायब हो गई नोटशीट लिखी फाइल
सूत्रों की मानें तो कटंगा के आसपास लगे होर्डिंगों को हटाने के लिए नोटशीट तक लिखी जा चुकी थी। मतलब नगर निगम का अमला अवैध होर्डिंग्स को हटाने के लिये कभी भी कूच कर सकता था, मगर इससे पहले कार्रवाई को अंजाम दिया जाता वह फाइल ही गायब हो गई! बताया जाता है कि इसी फाइल के आधार पर अवैध होर्डिंग्स को हटाने के ऑर्डर होने थे। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं होर्डिंग माफिया नगर निगम अधिकारियों पर भारी पड़ रहा है। तभी तो इतनी मशक्कत करने के बाद भी अवैध होर्डिंग्स को हटाने की कार्रवाई एक महीने बाद भी नहीं हो सकी है।