बिजली कंपनियों के सिर से कम नहीं हो रहा सब्सिडी का बोझ, सरकार पर बाकी हैं 14 हजार करोड़ रुपए

डिजिटल डेस्क जबलपुर । कोरोना संक्रमण काल के दौरान सरकार द्वारा जनता को दी जा रही सब्सिडी की छूट के बाद उक्त राशि का भुगतान बिजली कंपनियों को नहीं हो रहा है। यह राशि करीब 14 हजार करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। अब बिजली कंपनियों की स्थिति यह है कि यह राशि समय पर नहीं मिली तो वित्तीय स्थिति खराब हो जाएगी। इस मामले में यूनाइटेड फोरम फॉर पॉवर एम्पलाइज एंड इंजीनियर्स के इंजीनियर व्हीकेएस परिहार ने मुख्यमंत्री को चि_ी लिखकर कंपनी की वित्तीय स्थिति से अवगत कराया है। फोरम के अनुसार सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में बिजली कंपनियों की 14 हजार करोड़ रुपए की देनदार की श्रेणी में है। कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य सरकार यह राशि बिजली कंपनियों को भुगतान नहीं कर रही है जिससे यह आँकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इसके विपरीत बिजली कंपनियाँ लगातार वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए राजस्व वसूली पर जोर दे रही हैं। सूत्रों की मानें तो मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी को जनरेशन कंपनी को 6 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा देना है। 
किस वर्ष कितनी सब्सिडी बकाया 
पिछले वित्तीय वर्षों का राज्य सरकार पर 3016 करोड़ की सब्सिडी बकाया है। वहीं साल 2019 में सरकार को 17,506 करोड़ रुपए की सब्सिडी देना था, जिसमें से 13,870 करोड़ रुपए की देनदारी देने के बाद 3636 करोड़ रुपए की सब्सिडी देना बाकी है। वर्ष 2020-21 में नवंबर 20 तक 7685 करोड़ रुपए बकाया है। इस तरह राज्य सरकार पर अब तक बिजली कंपनियों की सब्सिडी का 14 हजार करोड़ से अधिक की राशि बकाया है।