लागत वसूली न होने वाले महामार्गों पर शुरू हो सकती है टोल वसूली 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग (पीडब्ल्यूडी) के जिन महामार्गों के निर्माण कार्य की लागत की वसूली (रिकवरी) नहीं हो पाई है, ऐसे महामार्गों पर वाहनों से दोबारा टोल वसूली शुरू करने के लिए राज्य सरकार नीतिगत फैसला लेने का विचार कर रही है। विधान परिषद में प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण ने यह जानकारी दी। बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान सदन में भाजपा सदस्य गोपीचंद पडलकर ने पीडब्ल्यूडी के बंद पड़े टोल प्लाजा की नीलामी के संबंध में सवाल पूछा था। इस दौरान चव्हाण ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने पीडब्ल्यूडी के कई महामार्गों पर टोल वसूली को अचानक रद्द कर दिया था। अब उन महामार्गों को बनाने वाले ठेकेदारों का हुए नुकसान की भरपाई राज्य सरकार को देनी पड़ रही है। इससे महाविकास आघाडी सरकार की तिजोरी पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के सभी राष्ट्रीय महामार्गों पर टोल वसूली जारी है। चव्हाण ने कहा कि राज्य में महामार्गों की मांग और लंबाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। लेकिन बजट में महामार्गों के निर्माण के लिए निधि की बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में पीडब्ल्यूडी के सामने सवाल है कि महामार्गों का निर्माण कार्य कैसे किया जाए ? इसलिए सरकार जिन महामार्गों के निर्माण खर्च की वसूली नहीं हुई है, ऐसे महामार्गों पर फिर से टोल शुरू करने के बारे में सरकार नीतिगत फैसला लेने का विचार कर रही है।