डिजिटल डेस्क जबलपुर । पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत अनेक जिलों में सौभाग्य योजना के तहत कराए गए विद्युतीकरण कार्य में बरती गई लापरवाही की एक बार फिर जाँच कराए जाने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। इस योजना में सबसे ज्यादा सीधी और सिंगरौली में ठेकेदारों द्वारा गड़बड़ी किए जाने और क्षेत्रीय अधिकारी के साथ ही नोडल अधिकारी द्वारा बरती गई लापरवाही की शिकायतें ऊर्जा विभाग तक पहुँची हैं। हालाँकि इस मामले में पिछली सरकार द्वारा कुछ जिलों में जाँच कराई गई थी जिसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता पाए जाने के बाद अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी। मगर सीधी-सिंगरौली मामले में जाँच पूरी नहीं हो सकी। जानकारों का कहना है कि सबसे ज्यादा लापरवाही इन्हीं दो क्षेत्रों में बरती गई है। 
150 करोड़ रु. के कराए कार्य
सूत्रों का कहना है कि सीधी-सिंगरौली में करीब सौ से डेढ़ सौ करोड़ रुपए के कार्य कराए गए हैं। इतना ही नहीं यहाँ बरती गई लापरवाही की शिकायतें बिजली कंपनी के अधिकारियों को समय-समय पर दी गईं, मगर समय रहते किसी भी अधिकारी ने जाँच नहीं कराई, जिससे कुछ अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। 
केबलीकरण में ज्यादा अनियमितताएँ
पॉवर सेक्टर से जुड़े सूत्रों की मानें तो सीधी सिंगरौली में केबलीकरण कार्य में ज्यादा अनियमितताएँ बरती जाने की शिकायतें की गई थीं। इनके अलावा बिना विद्युत पोल लगाए और केबलीकरण किए बिना ही करोड़ों रुपए के फर्जी बिल प्रस्तुत किए जाने की बात भी सामने आ रही है। इन सब मामलों में पिछली सरकार की विधानसभा में जाँच कराए जाने की घोषणा तक की जा चुकी है। बताया जाता है कि कुछ क्षेत्रों में जाँच शुरू की गई थी मगर कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते जाँच बीच में ही रुक गई। जिसके दोबारा शुरू होने की एक बार फिर संभावना जताई जा रही है।
 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।