महिला उत्पीडऩ मामले में पाँच माह बाद भी कार्रवाई नहीं कर पाया विवि

डिजिटल डेस्क जबलपुर। 5 माह का समय बीत जाने के बाद भी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा महिला उत्पीडऩ के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबकि जाँच िरपोर्ट पहले ही भेज दी गई है, इसके बाद भी अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। मामले को लेकर महिला आयोग ने भी जवाब माँगा है। जिल प्रशासन की तरफ से भी पत्र भेजा गया है फिर भी मामला ठंडे बस्ते में है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रादुविवि के शिक्षण विभाग में अध्ययनरत एक छात्रा ने अपने ही विभाग के अतिथि शिक्षक पर उत्पीडऩ का आरोप लगाया था। मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में भी पीडि़ता द्वारा की गई थी। पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मामले की जाँच करने लिखा था। जिसके बाद महिला उत्पीडऩ इकाई के द्वारा इस प्रकरण की जाँच करवाई गई। 6 सदस्यीय जाँच दल ने अप्रैल माह में जाँच पूरी की। इस दौरान पीडि़त छात्रा के बयान और आरोपित शिक्षक समेत अन्य छात्रों के बयान लिए गए थे। फिर भी अभी तक कुछ नहीं किया जबकि अतिथि विद्धान अभी भी शिक्षण विभाग में कार्य कर रहा है।
यह है प्रकरण
बताया गया है कि यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ सोशल वर्क डिपार्टमेंट के छात्र-छात्राओं का ग्रुप लगभग 5 महीने पहले चित्रकूट टूर पर गया था। टूर के दौरान छात्रा को अकेला पाकर प्रोफेसर ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचने के साथ आपत्तिजनक हरकतें की थीं। छात्रा ने इसका विरोध भी किया। छात्रा ने इसकी िशकायत महिला आयोग और विवि में की, जिसके बाद विवि की जाँच कमेटी ने छात्रा के बयान भी लिए थे, इसके बाद रिपोर्ट कुलपति कार्यालय पहुँचाई गई लेकिन फिर िरपोर्ट में आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में जब कुलपति केडी मिश्र से बात करनी चाही तो उनसे संपर्क नहीं हो सका।
जल्द रिपोर्ट भेज जाएगी
महिला उत्पीडऩ से जुड़े मामले की जाँच रिपोर्ट कुलपति कार्यालय में है। कुछ प्रशासनिक व्यस्तता की वजह से देरी हुई है। मामले में अध्ययन किया जा रहा है। रिपोर्ट संबंधित विभागों को भेजी जाएगी और कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. ब्रजेश सिंह, कुलसचिव रादुविवि
अभी तक नहीं मिला जवाब

महिला आयोग की ओर से जानकारी माँगने संबंधी पत्र रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को भेजा गया था लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं मिला है। इस संबंध में एक बार फिर से विवि को स्मरण पत्र भेजा जाएगा।
एमएल मेहरा, डीपीओ, महिला एवं बाल विकास विभाग