सुविधाओं को तरस रहे टीकाकरण कर्मी - न तो उचित मानदेय और न ही भोजन एवं साफ पानी

डिजिटल डेस्क जबलपुर । कोरोना टीकाकरण अभियान में लगे सैकड़ों कर्मचारियों को इन दिनों न तो उचित मानदेय मिल रहा है और न ही भोजन एवं साफ पानी की व्यवस्था ही उनके लिए की जा रही है। ऐसे आरोप मप्र अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) के अध्यक्ष योगेश चौधरी ने लगाए हैं। उनका आरोप है कि शासन द्वारा वैश्विक महामारी के समय टीकाकरण कर्मचारियों को समुचित व्यवस्थाएँ मुहैया कराई जानी चाहिए। लेकिन सुविधाएँ तो दूर जनवरी माह में आयोजित पल्स पोलियो कार्यक्रम का मानदेय भी अभी तक नहीं दिया गया है। संघ के अजय सोनकर एवं राजेन्द्र टेकाम ने कलेक्टर से भोजन व्यवस्था एवं मानदेय भुगतान की माँग की है। 
कोरोना योद्धा की मृत्यु की हो जाँच
 मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का आरोप है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होकर रांझी अस्पताल में पदस्थ लैब टेक्नीशियन मुबीन खान की विक्टोरिया अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। फ्रंट लाइन वर्कर श्री खान के इस निधन की पूरी जाँच होनी चाहिए, क्योंकि वे कोरोना संक्रमण काल से ही बड़ा पत्थर रांझी में न्यूनतम संसाधनों में सेवाएँ दे रहे थे और स्वयं भी संक्रमित हो गए। इस घटना से व्यथित उनके परिजनों ने विभागीय लापरवाही एवं ऑक्सीजन की कमी को मृत्यु का कारण माना है। संघ के योगेन्द्र दुबे, अर्वेन्द्र राजपूत एवं आलोक अग्निहोत्री ने कार्रवाई की माँग शासन से की है। 
पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के हों निर्देश
मप्र लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के मुकेश चतुर्वेदी का कहना है कि  समस्त कर्मचारियों का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित कराने सभी कार्यालय प्रमुखों से टीकाकरण के संबंध में पालन प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने निर्देशित किया जाए। उनके अनुसार पालन प्रतिवेदन के तहत कार्यालय प्रमुख द्वारा लिखित रूप से प्रमाण-पत्र लिया जाए कि सभी 45 वर्ष तक के कर्मचारियों को पहले चरण का लग गया है। संघ के यूएस करोसिया एवं एसएन शर्मा ने कलेक्टर से कार्रवाई की माँग की है। 
निजी अस्पतालों में मिले इलाज की सुविधा
मप्र शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष निर्मल अग्रवाल की माँग है कि जिस प्रकार केन्द्रीय कर्मियों को निजी अस्पतालों में रियंबर्समेंट की सुविधा प्राप्त है। उसी प्रकार राज्य शासन के शिक्षकों व कर्मचारियों को भी चिन्हित प्राइवेट चिकित्सालयों में उपचार सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। संगठन के जिला अध्यक्ष विश्वदीप पटेरिया एवं किशन विश्वकर्मा ने कार्रवाई की माँग शासन से की है।