नागपुर-अमरावती-औरंगाबाद सहित 10 जगहों पर बनेंगे वाहन निरीक्षण-प्रमाणन केंद्र

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नागपुर जिले के हिंगणा सहित अमरावती, औरंगाबाद, पुणे, कोल्हापुर समेत प्रदेश में 10 जगहों पर वाहन निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र बनाए जाएंगे। बुधवार को राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। सरकार ने राज्य में 10 वाहन निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र बनाने के लिए 136 करोड़ 33 लाख रुपए खर्च को प्रशासनिक मंजूरी दी है। वाहन निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र का निर्माण पुणे की ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया करेगी। 

 गृह विभाग ने जारी किया शासनादेश 

यह संस्था केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त है। सरकार ने नागपुर के हिंगणा में वाहन निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र बनाने के लिए 14 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वहीं अमरावती के लिए 14 करोड़ 50 लाख, औरंगाबाद के लिए 14 करोड़, कोल्हापुर के लिए 13 करोड़ 20 लाख, कल्याण में नांदिवली के लिए 15 करोड़ 50 लाख, ठाणे के मर्फी के लिए 8 करोड़ 93 लाख रुपए, मुंबई के ताडदेव के लिए 13 करोड़ 20 लाख रुपए, पनवेल के तलोजा के लिए 14 करोड़ रुपए, पिंपरी-चिंचवड के भोसरी के लिए 14 करोड़ और पुणे के लिए 14 करोड़ मंजूर किए हैं।

हाईकोर्ट ने दिया था आदेश 

इससे पहले बाम्बे हाईकोर्ट ने साल 2013 की जनहित याचिक (श्रीकांत कर्वे विरूद्ध महाराष्ट्र सरकार) की सुनवाई के दौरान  18 फरवरी 2016 को राज्य में अलग-अलग जगहों पर वाहनों के स्वचालित परीक्षण केंद्र बनाने का आदेश दिया था। इसके आधार पर सरकार ने वाहन निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र बनाने को मंजूरी दी है।