विद्युत नियामक आयोग में प्रस्तुत सत्यापन याचिका - उपभोक्ताओं पर दरों का भार बढ़ाएगी बिजली कंपनी

डिजिटल डेस्क जबलपुर । विद्युत कंपनियों द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए सत्यापन याचिका विद्युत नियामक आयोग में प्रस्तुत की गई है जिसके विरुद्ध महाकौशल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने आपत्ति दर्ज की है। चेम्बर के मानसेवी मंत्री शंकर नाग्देव ने आपत्ति दर्ज कराते हुए बताया कि याचिका में कुल प्राप्त राजस्व और प्राप्तियों के अंतर का भार उपभोक्ताओं पर लगाने की अनुमति माँगी है। इस याचिका में बिजली लागत के अंतर का ईंधन प्रभार उपभोक्ताओं से वसूल करने के बाद भी पुन: उस मद में उपभोक्ताओं से राशि वसूलने की माँग की है। याचिका में सिर्फ डूबत रकम का आँकड़ा देकर उसका भार भी इस याचिका द्वारा उपभोक्ताओं पर डालने अनुमति माँग रही है तथा वितरण हानियाँ जो मानक से अधिक हुई है इसका अर्थ है बिजली कंपनी स्वयं चोरी रोकने में असमर्थ रही है वह रकम भी उपभोक्ताओं से वसूल करना चाहती है। इस याचिका पर आपत्ति दर्ज कराते हुए नियामक आयोग से माँग की है कि कंपनियों की सत्यापन याचिका को खारिज करते हुए उपभोक्ताओं पर भार डालने की अनुमति न दी जाए। चेम्बर अध्यक्ष रवि गुप्ता, राजेश चंडोक, हेमराज अग्रवाल ने डिफाल्टर उपभोक्ताओं के नाम याचिका में प्रस्तुत करने की माँग की है।