मराठा समाज की चेतावनी - दो दिनों में सरकार वापस ले आदेश   

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटे के 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मराठा समाज को नहीं देने के संबंध में जारी शासनादेश को लेकर मराठा समाज में नाराजगी फैल गई है। मराठा समाज के नेता विनोद पाटील ने राज्य सरकार से दो दिनों में शासनादेश वापस लेने की मांग की है।गुरुवार को पाटील ने कहा कि यदि सरकार संबंधित शासनादेश को वापस नहीं लिया तो हम लोग कानूनी कार्यवाही करेंगे। पाटील ने कहा कि मराठा समाज को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ लेने से रोकना दुर्भाग्यपूर्ण है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि वर्ग के आधार पर है। इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर हर व्यक्ति को आरक्षण का लाभ लेने का अधिकार है। इससे पहले सरकार ने शासनादेश जारी करके कहा था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसे दूसरे किसी वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है।

केंद्र सरकार की पिछड़े वर्ग की सूची में मराठा समाज का समावेश नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक प्रवेश में मराठा समाज आरक्षण का लाभ लेने के लिए पात्र है लेकिन महाराष्ट्र में मराठा समाज को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) के आरक्षण का लाभ मिल रहा है। इसलिए राज्य में मराठा समाज को ईडब्ल्यूएस के 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सरकारी सेवा और शैक्षणिक संस्थाओं में नहीं मिल सकेगा।