किसानों के हित में जो भी कानून में परिवर्तन करना पड़े तो करेगी सरकार

डिजिटल डेस्क जबलपुर। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने रविवार को कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में कानून में जो भी परिवर्तन करना पड़े तो करेगी। प्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। आगे भी इस संबंध में निर्णय लिए जाएँगे। श्री पटेल ने पंचायत चुनाव को लेकर सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव बिना ओबीसी के कराने की मंशा सरकार की नहीं है। अंतिम निर्णय चुनाव आयोग को लेना है। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस गरीब और पिछड़ा वर्ग के हित को लेकर केवल बातें करती है। कांग्रेस ने आज तक प्रदेश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से नहीं दिया है। कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण किया था लेकिन आरक्षण की मंशा होती तो सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रख सकती थी। उन्होंने देश के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के एक बयान का समर्थन करते हुए कहा कि कृषि कानून वापस आएगा, लेकिन इस बार किसानों से बातचीत करने और उनकी राय लेने के बाद ही कानून बनाया जाएगा।
जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा -
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर और ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय में जैविक खेती पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू किए जाएँगे। इस संबंध में दोनों ही विश्वविद्यालय की बोर्ड समिति ने निर्णय लिया है। नए सत्र से इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा।