कब शुरू होगा मुकदमों की सुनवाई का सीधा प्रसारण?

जनहित याचिका में चाही गई राहत पर हाईकोर्ट का राज्य सरकार व अन्य को नोटिस
डिजिटल डेस्क  जबलपुर। उच्च न्यायालय में दायर होने वाले मुकदमों की सुनवाई का सीधा प्रसारण जारी करने के संबंध में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मंगलवार को प्रारंभिक सुनवाई के बाद ये निर्देश दिए। मामले पर अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।
यह जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे व डॉ. एमए खान की ओर से दायर की गई है। आवेदकों का कहना है कि हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई का सीधा प्रसारण होना चाहिए, ताकि ओपन कोर्ट का सिद्धांत मजबूत होगा और पक्षकार भी प्रकरण की सुनवाई देख व समझा सकेगा। आवेदकों का कहना है कि कम से कम दो कोर्ट रूम में इसकी शुरूआत जल्द से जल्द शुरु होनी चाहिये, ताकि मप्र हाईकोर्ट देश का प्रथम हाईकोर्ट बने। पूर्व में भी इस बारे में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और उच्च न्यायालय प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने 18 मार्च 2019 को अपनी सहमति दे दी, लेकिन उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा आरोपित तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर यह याचिका दायर की गई। मामले पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय और राज्य सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता प्रवीण दुबे हाजिर हुए। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने याचिका में अनावेदक बनाए गए राज्य सरकार के विधि और विधायी मंत्रालय के प्रमुख सचिव और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।