सरकार को मोबाइल लौटाने क्यों मजबूर हैं आगनवाड़ी सेविकाएं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बच्चों के पोषण के लिए काम करने वाले आंगनवाड़ी सेविकाओं ने राज्य सरकार के मोबाइल फोन को लौटने के लिए आंदोलन शुरू किया है। आंगनवाड़ी सेविकाओं ने मोबाइल फोन निकृष्ट दर्जे और तकनीकी खामियां होने के आरोप लगाया है। राज्य भर में अभी तक 50 हजार  आंगनवाड़ी सेविकाओं ने अपने-अपने मोबाइल फोन को बाल विकास परियोजना अधिकारियों को लौटा दिया है। 

मंगलवार को महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी कृति समिति के अध्यक्ष एम ए पाटील ने ‘दैनिक भास्कर’ से बातचीत में कहा कि सरकार की ओर से साल 2019 में आंगनवाड़ी सेविकाओं को दिया गया मोबाइल फोन घटिया दर्जे का है। सरकार को उसको बदलकर नया मोबाइल फोन देना चाहिए। पाटील ने कहा कि आंगनवाड़ी सेविका परियोजना अधिकारी के पास जाकर मोबाइल फोन लौटा रही हैं लेकिन परियोजना अधिकारी मोबाइल फोन को लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इसलिए आंगनवाड़ी सेविकाएं एक बॉक्स में अपने मोबाइल फोन रख चली आती हैं। पाटील ने कहा कि सरकार द्वारा दिए गए मोबाइल फोन में इंटरनल स्टोरज काफी कम है। इसलिए मोबाइल फोन में पोषण ट्रैकर एप ठीक ढंग से चल नहीं पाता है। आंगनवाड़ी सेविकाओं को इस एप को अपने निजी फोन में डाउनलाड करना पड़ता है। 

पाटील ने कहा कि एप में कई प्रकार की तकनीकी खामियां हैं। आंगनवाड़ी सेविकाओं की ओर से बच्चों के जन्म से छह साल पूरा होने तक पूरक पोषण आहार दिया जाता है। बच्चे की आयु छह साल पूरा होने के बाद एप में नाम डिलिट हो जाना चाहिए लेकिन एप में उस बच्चे का नाम डिलीट नहीं होता है। आंगनवाड़ी सेविकाओं को अंग्रेजी भाषा में एप होने के कारण उसमें बच्चों के स्वास्थ्य, वजन, ऊंचाई संबंधी जानकारी अपलोड करने में भी असुविधा होती है। पाटील ने कहा कि हम ने अचानक आंदोलन शुरू नहीं किया है। पिछले छह महीनों से राज्य सरकार से नया मोबाइल फोन देने की मांग कर रहे हैं लेकिन राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया है। 

दिए गए थे 1 लाख 5 हजार मोबाइल फोन 

पाटील ने कहा कि ठाकुर स्वीकार करती हैं कि मोबाइल फोन में खामियां हैं लेकिन वह केंद्र सरकार से निधि न मिलने की बात कहती हैं। पाटील ने कहा कि हमने आंदोलन शुरू किया है अब समस्या के समाधान के लिए सरकार को हमें चर्चा के लिए बुलाना चाहिए। राज्य में लगभग 1 लाख 5 हजार आंगनवाड़ी सेविकाओं को सरकार की ओर से मोबाइल फोन उपलब्ध कराए गए थे।