ऐसी सख्त कार्रवाई करेंगे की दोबारा कोई साहस नहीं कर पाएगा- उपमुख्यमंत्री 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग की सी और डी समूह की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। शुक्रवार को पुणे में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अक्टूबर में आयोजित स्वास्थ्य विभाग की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि दोबारा किसी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करने के लिए कोई साहस नहीं कर पाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे को भर्ती परीक्षा दो बार टालना पड़ा था। वास्तविक रूप में सरकार की ओर से पद भर्ती का फैसला होने के बाद सभी अफसरों को पारदर्शी रूप से काम करना चाहिए। कंप्यूटरीकरण के जमाने में भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए कोई परेशान नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से अभ्यर्थियों को असुविधा हुई है। एक सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिस भर्ती की परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं ऐसे परीक्षाएं महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) के जरिए कराना संभव नहीं है। एमपीएससी को भी अपने अधीन आने वाले पदों की परीक्षाएं लेनी होती हैं जिसमें हजारों अभ्यर्थी शामिल होते हैं। इससे पहले पुणे पुलिस की साइबर सेल ने स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. महेश बोटले को गिरफ्तार किया था। परीक्षा पेपर लीक मामले मं  12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी समावेश है। 

स्कूलों के बारे में राज्य सरकार पर होगा फैसला

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 4 अक्टूबर से कक्षा पहली से स्कूल खोलने का फैसला लिया गया था। लेकिन इसके बाद कोरोना का नया वैरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा सामने आ गया। इसके चलते कई शहरों में स्कूल नहीं खुल पाए हैं। कई लोगों की राय थी कि स्कूलों को खोलने के बारे में फैसला लेने का पूरा अधिकार स्थानीय स्तर पर दे दिया जाए। लेकिन इसमें मतभेद पैदा होने की संभावना है। इसके मद्देनजर स्कूलों और परीक्षाओं के बारे में राज्य स्तर पर फैसला अगले सप्ताह में लिया जाएगा।