Dharashiv News: राजस्व मंत्री बावनकुले ने सुनी समस्याएं, वर्ग 2 जमीनों पर जल्द नया जीआर करेंगे जारी
- 350 शिकायतों में कुछ को 48 घंटे में हल करने के निर्देश
- जिले में पवनचक्की कंपनियों के खिलाफ 285 शिकायतें आईं हैं
- कृत्रिम रेत उत्पादन के लिए 100 स्टोन क्रशर की अनुमति मांगी गई
Dharashiv News. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि जिले के लिए वर्ग 2 जमीनों पर जल्द जीआर जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पहले भी ऐसे जीआर निकाले थे, लेकिन कुछ अधिकारी अब भी आपत्तियां जता रहे हैं। इस वजह से कई लोगों को वर्ग 2 की जमीन को वर्ग 1 में बदलने में दिक्कत आ रही है।अब जिला प्रशासन को जैसा जीआर चाहिए, वैसा ही जारी कर भेजा जाएगा। यह जानकारी बावनकुले ने दी। वे 7 और 8 अगस्त को जिले के दो दिवसीय दौरे पर आए हैं।
इस दौरान विधायक राणाजगजितसिंह पाटील, जिलाधिकारी कीर्ति किरण पुजार, सीईओ मैनाक घोष और एसपी शफकत आमना भी मौजूद थे। सुबह उन्होंने जनता दरबार भी लगाया। इस दरबार में 350 शिकायतें आईं। इस पर नाराज़गी जताते हुए उन्होंने कहा कि यह अच्छे प्रशासन की निशानी नहीं है। मंत्री ने बताया कि राजस्व अभियान का यह अंतिम दिन है।
राजस्व विभाग 35 मुद्दों पर काम कर रहा है।
350 शिकायतों में कुछ को 48 घंटे में हल करने के निर्देश दिए गए हैं।
जो मामले कोर्ट में हैं, उन्हें तीन महीने में निपटाने को कहा गया है।
मंत्री ने कहा कि खेतों के रास्ते, पाणंद और शिव रास्तों पर काम किया जाएगा। खेत का रास्ता कम से कम 12 फुट चौड़ा होगा। इन्हें 7/12 दस्तावेज़ों में दर्ज किया जाएगा। अब जमीन खरीद की नई नीति लागू होगी। पहले माप होगा, फिर खरीद का सौदा होगा। ऑनलाइन माप के लिए 10 एजेंसियां तय की गई हैं। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष दत्ता कुलकर्णी, पूर्व अध्यक्ष नितिन काळे और एड. अनिल काले भी मौजूद थे।
पवनचक्की कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई
जिले में पवनचक्की कंपनियों के खिलाफ 285 शिकायतें आईं हैं।
इस पर सरकार ने नई नीति बनाई है।
अब किसानों और कंपनियों के विवाद जिला प्रशासन सुलझाएगा।
कृत्रिम रेत उत्पादन के लिए 100 स्टोन क्रशर की अनुमति मांगी गई है। इसकी जानकारी भी उन्होंने दी। मंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर की समस्याओं को सुलझाने के लिए लोकशाही दिवस शुरू करना ज़रूरी है। यह गांव, तहसील और जिला स्तर पर होना चाहिए। इसके निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इससे जनता को केंद्र में रखने वाली सरकार की छवि बनेगी।
ग्रामीण महाराष्ट्र में 60% संपत्ति कार्ड बांटे जा चुके हैं।
शहरी क्षेत्रों में यह काम बाकी है।
ड्रोन से सर्वे कर संपत्ति कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे।
अब स्कूल और कॉलेजों के लिए जरूरी प्रमाण पत्र 48 घंटे में मिलेंगे। इसके लिए अब स्टॉप पेपर बनाने की ज़रूरत नहीं है। राजस्व विभाग को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। साथ ही अधिकारियों को विभाग से जुड़ी खबरों पर भी ध्यान देने को कहा गया है।
