Pune City News: मतदाताओं के 'हेरफेर' पर लगेगी लगाम

भास्कर न्यूज, पुणे। राज्यभर से लगातार मिल रही मतदाता 'हेरफेर' की शिकायतों पर आखिरकार राज्य चुनाव आयोग ने गंभीरता से विचार किया है और महापालिकाओं को मतदाता सूची की त्रुटियों को तुरंत सुधारने के निर्देश दिए हैं। आयोग के आदेश के बाद पुणे महापालिका ने भी बड़ा फैसला लेते हुए सभी प्रकार की शिकायतों को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। इससे अब तक केवल सीमित प्रकार की आपत्तियों को ही स्वीकार करने की बाध्यता दूर हो गई है, जिससे मतदाताओं के बीच भ्रम कुछ हद तक कम होने की संभावना है।

राज्य के विभिन्न शहरों से आई शिकायतों की जांच में बड़े पैमाने पर पाया गया कि कई वार्ड में मतदाताओं के पते बदल दिए गए हैं, एक वार्ड के मतदाता को दूसरे वार्ड में दर्ज किया गया है और कुछ स्थानों पर चुनाव विभाग की लापरवाही के कारण नाम पूरी तरह हटा दिए गए हैं। वास्तविकता का संज्ञान लेते हुए आयोग ने आयुक्तों को स्वयं पहल करके त्रुटियों को सुधारने का आदेश दिया है। महापालिकाओं को मिली ऐसी शिकायतों पर 24 घंटे के भीतर आवश्यक कार्रवाई करना अनिवार्य कर दिया गया है।

दावेदारों की बढ़ रही थीं मुश्किलें

पुणे मनपा चुनाव विभाग ने आगामी मनपा चुनावों के लिए वार्डवार मसौदा मतदाता सूची जारी की है। हालांकि, सूचियों पर इच्छुक उम्मीदवारों के साथ-साथ नागरिकों ने भी बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज कराईं। कई सोसाइटियों और वार्डों में एक ही घर के सदस्यों के नाम अलग-अलग वार्डों में दर्ज होने की शिकायतें सामने आईं। कुछ जगहों पर मृत व्यक्तियों के नाम अभी भी सूची में बने रहने के उदाहरण भी सामने आए। पहले, केवल नाम न होना, गलत वार्ड में जाना या पते की गड़बड़ी से संबंधित सीमित आपत्तियों को ही स्वीकार किया जाता था। इससे दावेदारों के सामने मुश्किलें बढ़ रही थीं।

आयोग के नए आदेश के अनुसार अब मनपा अधिक व्यापक स्तर पर आपत्तियों और सुझावों को स्वीकार करेगी। लेखन संबंधी त्रुटियां, गलत वार्ड आवंटन, विधानसभा सूची में नाम होते हुए भी मनपा चुनाव के लिए घोषित सूची में नाम न होना, मृत व्यक्तियों के नामों से संबंधित सुधार, जैसी सभी शिकायतों पर विचार किया जाएगा। प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए मनपा ने विशेष टीम गठित की हैं।

अब तक 80 प्रतिशत शिकायतों का निपटारा

आपत्तियों का निवारण तेजी से हो, इसके लिए 15 क्षेत्रीय कार्यालयों में लगभग 200 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे ने जानकारी दी है कि अब तक दर्ज की गई शिकायतों में से 80 प्रतिशत का निपटारा कर दिया है। त्रुटियों की पुष्टि करने के लिए मनपा के तीनों अतिरिक्त आयुक्त दो दिनों से विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा कर रहे हैं। आयोग द्वारा आपत्तियां दर्ज करने के लिए दी गई समय सीमा में वृद्धि के कारण नागरिकों के पास 3 दिसंबर तक आपत्तियां दाखिल करने का अवसर उपलब्ध है। मनपा चुनाव विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे उचित दस्तावेजों के साथ आपत्तियां तुरंत दर्ज कराएं। प्रशासन का कहना है कि आगामी चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और मतदाता सूची की त्रुटियों को कम करने के लिए यह फैसला बड़ा और आवश्यक है। नागरिकों की भागीदारी से मतदाता सूची को अधिक सटीक और समावेशी बनाने में मदद मिलेगी