उत्साह: लोनावला में मनोज जरांगे पाटिल का जोरदार स्वागत, जीत के जश्न में मुंह मीठा कराया
- समुदाय को आरक्षण देने की मांग स्वीकार
- लोनावला में शहर और ग्रामीण क्षेत्र के संपूर्ण मराठा समुदाय की ओर से जोरदार स्वागत
- जमकर आतिशबाजी की गई
डिजिटल डेस्क, पुणे। राज्य सरकार द्वार मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग स्वीकार करने के बाद मुंबई से जालना अंतरवली सराती की ओर निकले मराठा संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे-पाटिल का मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पर लोनावला में शहर और ग्रामीण क्षेत्र के संपूर्ण मराठा समुदाय की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। यहां लोनावाला की प्रसिद्ध चिक्की भरकर उनका मुंह मीठा कराया गया। लौटते समय पूरे मराठा समुदाय को चिक्की भी वितरित की गई।
जैसे ही महाराष्ट्र सरकार ने मनोज जारांगे-पाटिल की मांगें मान लीं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार सुबह उन्हें अध्यादेश सौंप दिया। पूरे महाराष्ट्र से लाखों मराठा समुदाय के लोग वाशी में इस अभूतपूर्व सफलता का स्वागत करने के बाद फिर से रवाना हो गए हैं। उनके लिए मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई-पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग खोल दिए गए। दोपहर करीब 3 बजे मनोज जारांगे-पाटिल एक्सप्रेसवे से लोनावला पहुंचे। वलवन में सकल मराठा समुदाय की ओर से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया।
इस दौरान पटाखों की जमकर आतिशबाजी की गई। मानों जरांगे पाटिल का स्वागत करते हुए उन्हें लोनावला की मशहूर चिक्की खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया गया। इसके साथ ही इस मार्ग से गुजरने वाले मराठा भाइयों को लोनावला की चिक्की वितरित की गई।
सकल मराठा समुदाय के सदस्यों ने मनोज जरांगे-पाटिल के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने वाले इस संघर्षशील योद्धा के लिए हम अपने जीवन का बलिदान दे देंगे। साथ ही एक-दूसरे को चिक्की खिलाकर और गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया गया।
मराठा आंदोलन कार्यकर्ता मनोज जरांगे-पाटील ने राज्य सरकार की ओर से मराठा समाज के लोगों और उनके सगे-संबंधियों को भी कुणबी जाति का प्रमाणपत्र देने संबंधी अधिसूचना जारी करने के बाद अनशन को खत्म कर दिया है। शनिवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नवी मुंबई के वाशी में जरांगे-पाटील से मुलाकात कर अधिसूचना के मसौदे की प्रति सौंपी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जरांगे-पाटील को शरबत पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया। हालांकि प्रदेश के खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने सरकार की ओर से जारी अधिसूचना पर नाराजगी जताई है
