Satna News: 2 साल में 872 घटनाओं पर 100 के खिलाफ एफआईआर

Satna News: शासन के सख्त प्रतिबंधों के बावजूद भी लोग फसल कटाई के बाद नरवाई में आग लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा की जा रही सख्त कार्यवाही का इस साल किसी हद तक अब असर भी सामने आ रहा है। लेकिन यदि गत दो वर्ष की बात की जाए तो जिले में नरवाई जलाने की करीब 872 घटनाएं सैटेलाइट से पकड़ी जा चुकी हैं।

इस दौरान उक्त घटनाओं के लिए आरोपित करीब 95 लोगों के खिलाफ प्रशासन द्वारा एफआईआर करवाते हुए संबंधितों के ऊपर करीब 10 लाख रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। मिली जानकारी के अनुसार गत रबी सीजन में खेतों में नरवाई जलाए जाने की करीब 493 घटनाएं हुई थीं, जिसके संबंध में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर और करीब एक लाख 95 हजार रुपए का जुर्माना किया गया था।

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इस साल करीब दो माह के दौरान अब तक जिले में नरवाई में आग लगाए जाने की लगभग 379 घटनाएं सैटेलाइट से ट्रेस की गई हैं, जिसके लिए करीब 90 लोगों के पुलिस थानों में एफआईआर करवाते हुए करीब आठ लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

नागौद नंबर वन, मझगवां सबसे पीछे

रबी विपणन वर्ष 2024 और इस साल 2025 में नरवाई जलाए जाने की सबसे ज्यादा 254 घटनाएं जिले की नागौद तहसील के अंतर्गत ट्रेस की गई हैं, जबकि मझगवां तहसील के अंतर्गत सबसे कम महज 19 घटनाएं सैटेलाइट से ट्रेस की गई हैं। इसके अलावा रघुराजनगर में दो वर्ष के दौरान रबी सीजन में नरवाई में आग की 162, बिरसिंहपुर में 50, रामपुर बाघेलान में 113, कोटर में 138 और उचेहरा तहसील में 96 घटनाएं हुई थीं।

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मैहर जिले में अब तक 80 घटनाएं, मगर एक में भी कार्यवाही नहीं

शासन द्वारा नरवाई में आग लगाने वालों के खिलाफ कार्यवाही का एक समान प्रावधान किया गया है। मगर मैहर का जिला प्रशासन ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने के मामले में खामोश है।

हासिल जानकारी के अनुसार इस साल मैहर जिले की मैहर तहसील में 57, अमरपाटन में 17 और रामनगर में नरवाई जलाए जाने की 6 सहित कुल 80 घटनाओं की सेटेलाइट रिपोर्ट जिला प्रशासन को कृषि विभाग के अमले द्वारा सौंपे जाने के बावजूद भी अब तक किसी भी आरोपी के खिलाफ विहित कार्यवाही नहीं की गई है।

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इनका कहना है

शासन के निर्देशानुसार मैहर जिले में भी नरवाई जलाए जाने की घटनाओं में आरोपियों के खिलाफ कृषि विभाग के एसडीओ और एसएडीओ द्वारा कार्यवाही के लिए सक्षम प्रशासनिक अधिकारियों को प्रतिवेदन सौंपे गए हैं।

मनोज कश्यप,डीडीए