भर्ती में गड़बड़ी: भोपाल से आई टीम की जांच में हुई पुष्टि, प्रतिवेदन के बाद पंजीयक ने कलेक्टर को लिखा पत्र, कहा-नियुक्तियां निरस्त करने योग्य
- भोपाल से आई टीम की जांच में हुई पुष्टि
- प्रतिवेदन के बाद पंजीयक ने कलेक्टर को लिखा पत्र
- कहा-नियुक्तियां निरस्त करने योग्य
डिजिटल डेस्क, शहडोल। आखिरकार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित में 60 प्रतिशत समिति कर्मचारियों की कैडर भर्ती में हुआ भ्रष्टाचार जांच के बाद उजागर हो ही गया। केंदीय बैंक मर्यादित अंतर्गत 19 प्रबंधकों की कैडर भर्ती में भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के लिए बनी दो सदस्यीय टीम की जांच में यह आरोप साबित होने के बाद कि विधि विरुद्ध नियुक्तियां की गई हैं। 17 पेज के जांच प्रतिवेदन के बाद पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल द्वारा 5 जून को कलेक्टर एवं प्रशासक जिला सहकारी बैंक मर्यादित को लिखे पत्र में कहा गया है कि सहायक समिति प्रबंधकों के पद से समिति प्रबंधक संवर्ग में अपात्र कर्मचारियों का चयन कर नियुक्ति देने की गई कार्रवाई दूषित होने से तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने योग्य है।
गौरतलब है कि नियम विरुद्ध हुई भर्तियों को लेकर दैनिक भास्कर में लगातार समाचार का प्रकाशन किया जा रहा था। जिसे गंभीरता से लेते हुए आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल द्वारा जांच टीम बनाई गई थी। पंजीयक सहकारी संस्थाएं मप्र मनोज कुमार सरियाम द्वारा समिति प्रबंधकों के चयन संबंधी कार्यवाही का विस्तृत परीक्षण करने के लिए संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं विशेष कत्र्तव्यस्थ अधिकारी अरुण कुमार मिश्र तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी बैंक पन्ना एसके कन्नौजिया की टीम जांच के लिए बनाई गई थी। टीम ने भर्ती प्रक्रिया का परीक्षण कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जिसमें उल्लेख किया कि नियुक्ति एवं पदोन्नति में सेवा नियमों का पालन नहीं किया गया। साथ ही पूरी छानबीन, तथ्यों के आधार पर पारदर्शिता नहीं बरती गई। शिकायतकताओं के आरोप सही पाए गए।
इस तरह के थे आरोप
शिकायत में कैडर भर्ती में व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 22 सितंबर 2023 को जारी अंतिम चयन सूची में जिन 19 समिति प्रबंधकों की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया उसके पहले बैंक द्वारा मंगाए गए दावा आपत्ति की न तो सुनवाई की गई और न ही अपात्र किए गए सहायक समिति प्रबंधकों को कारण बताया गया।
होगी कार्रवाई
प्रशासक व कलेक्टर तरुण भटनागर ने कहा कि वस्तुस्थिति का परीक्षण कराया जाएगा, किसकी जिम्मेदारी थी और किसने पालन नहीं किया, इसके बाद निश्चित रूप से विधि संगत कार्रवाई की जाएगी।
