डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत को 22 नवम्बर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में बांग्लादेश के साथ अपना पहला डे-नाइट टेस्ट मैच खेलना है और इस मैच में एसजी पिंक बॉल का उपयोग किया जाएगा। इसे देखते हुए BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने एसजी कम्पनी से कहा है कि, वह अगले 10 दिनों में पर्याप्त संख्या में पिंक बॉल तैयार कर ले।मंगलवार को ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत के साथ कोलकाता में पहले डे-नाइट टेस्ट मैच को हरी झंडी दी और इसी दिन बोर्ड अधिकारियों ने एसजी कम्पनी के अधिकारियों से बात कर उन्हें अतिशीघ्र पर्याप्त संख्या में पिंक बॉल तैयार करने को कहा, जिससे कि दोनों टीमों को अभ्यास करने में कोई दिक्कत ना हो।

एक सूत्र ने कहा, हां, अध्यक्ष ने एक टीम बनाई है, जो एसजी कम्पनी के साथ तालमेल बनाए रखेगी। अध्यक्ष चाहते हैं कि अगले 10 दिनों में पर्याप्त संख्या में पिंक बॉल तैयार हो जाए, जिससे कि दोनों टीमों को अभ्यास करने में कोई दिक्कत ना हो। BCCI के एक अधिकारी ने कहा कि असल चैलेंज को अंपायरों को सब्सीट्यूट बॉल देने की होगी।

अधिकारी ने कहा, अगर BCCI जीएम (क्रिकेट आपरेशंस) सबी करीम ने घरेलू मैचों में पिंक बॉल के उपयोग पर बल दिया होता तो फिर आज हमें सब्सीट्यूट बॉल्स की कमी नहीं होती। हम रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी जैसे आयोजनों में पिंक बॉल का इस्तेमाल कर सकते थे। इस सम्बंध में गांगुली ने काफी पहले प्रयास किया था लेकिन इसके बाद कोई विकास नहीं हुआ और आज हम दोराहे पर खड़े हैं।

उल्लेखनीय है कि गांगुली ने हमेशा से पिंक बॉल क्रिकेट की वकालत की है। वह 2016-17 में जब तकनीकी समिति के सदस्य थे, तब उन्होंने घरेलू क्रिकेट में भी पिंक बॉल के उपयोग की सिफारिश की थी। गांगुली ने उसी समय दिन-रात के मैच की वकालत की थी।

गांगुली का मत है कि डे-नाइट टेस्ट मैच से टेस्ट क्रिकेट को अधिक से अधिक दर्शक मिल सकेंगे। अभी दक्षिण अफ्रीका के साथ रांची में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के बाद भारतीय कप्तान कोहली ने दर्शकों की कम संख्या को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। कोहली ने इसके बाद भारत में पांच टेस्ट सेंटर बनाए जाने की बात कही थी। बांग्लादेशी टीम बुधवार को भारत पहुंच रही है। वह भारत के साथ तीन टी-20 और दो टेस्ट मैच खेलेगी।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।