डिजिटल डेस्क सतना। धारकुंडी पुलिस को 9 वर्ष पहले हुई एक महिला की अंधी हत्या का खुलासा करने में कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। हत्या के आरोपी ने चरित्र संदेह के चलते अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर बोरे में लाश बंद कर जंगल में फेंक दी थी।

क्या है मामला- 
धारकुंडी थाना क्षेत्र के प्रतापपुर निवासी प्रेमलाल शुक्ला ने 4 जुलाई को थाना पुलिस को बताया कि उनके कुएं की सफाई के दौरान श्रमिक तेजवा कोल को मिली एक बोरी में मानव कंकाल है। मामला संज्ञान में आने पर  धारकुंडी के थाना प्रभारी पवन राज धारा 174 के तहत कायमी करते हुए जब्ती बनाई और कंकाल को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। जांच से ये तथ्य सामने आया कि मामला हत्या का है और लगभग 9 वर्ष पुराना कंकाल किसी महिला का है। इसी आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारकुंडी थाने में आईपीसी के सेक्सन के तहत हत्या और साक्ष्य छिपाने का अपराध दर्ज किया गया। 

ऐसे हुआ खुलासा-  
जांच के दौरान प्रतापपुर समेत पुलिस से समूचे इलाके में 8-9 वर्ष गायब महिलाओं से संबंधित तथ्य जुटाने शुरु किए। इसी बीच ये सच सामने आया कि  प्रतापपुर निवासी रामपाल साकेत की पत्नी फूलकुमारी 9 साल से लापता है। मगर,रामपाल ने न तो कभी पत्नी की तलाश के प्रयास किए और न ही इस संबंध में पुलिस को पत्नी के गुमशुदा होने की इत्तला ही दी थी। शक  के इसी आधार पर पुलिस ने संदेही पति  रामपाल साकेत पिता ददुलाई साकेत (45) से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। 

चरित्र पर संदेह और हत्या की थी आशंका-
पत्नी की हत्या के आरोपी रामपाल साकेत ने पुलिस को बताया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था। पत्नी फूलकुमारी ने वर्ष 2006 और वर्ष 2008 में गांव के ही दो युवकों पर दुष्कर्म के आरोप लगाए थे और फिर अदालत में पलट गई थी। इतना ही नहीं फूल कुमारी ने अपने पति के विरुद्ध दहेज प्रताडऩा और अपने पिता  तथा भाई के खिलाफ भी मारपीट के अपराध दर्ज कराए थे। आरोपी रामपाल साकेत ने बताया कि उसे डर था कि उसकी पत्नी कभी भी उसकी हत्या कर सकती है।

रामपाल ने माना कि उसने इसी डर से फूलकुमारी की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी और शव को घर के पास ही दफन कर दिया था। एक वर्ष बाद उसने कंकाल को निकाला और बोरी में भरकर कुएं में फेेंक आया था। पुलिस ने दफन की गई जगह पर फिर से खुदाई कराई तो 2 हड्डी के टुकड़े और छीटदार साड़ी के टुकड़े मिले। 

डीजीपी को भेजा इनाम का प्रतिवेदन 
पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल ने इस कामयाबी पर धारकुंडी के थाना प्रभारी पवन राज,  एएसआई आरएन रावत, आरक्षक अमित मिश्रा और आरक्षक अंकेश मरमट को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही डीजीपी वीके सिंह और आईजी चंचल शेखर को अवगत कराया को दोनो अधिकारियों ने पुलिस टीम की पीठ थपथपाई।डीजीपी ने पचास हजार के इनाम का प्रस्ताव भी मांग लिया जिस पर प्रतिवेदन तुरंत पीएचक्यू भेज दिया गया।
 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।