डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एडल्ट स्टार रेनी ग्रेसी (Renee Gracie) इन दिनों इंटरनेट सनसनी बनी हुई हैं। रेनी को सर्च करने वालों की तादाद लाखों में है। कार रेसिंग की दुनिया को छोड़कर पोर्न इंट्रस्टी में कदम रखने वाली रेनी ने महज 6 दिनों में 24000 USD यानि लगभग 18 लाख रूपये की कमाई कर ली है। ‘डेली टेलीग्राफ’ को दिए एक इंटरव्यू में रेनी ने बताया था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। रेनी के इस फैसले का सपोर्ट उनके परिवार ने भी किया। रेनी ने बताया कि मैं अब एक घर खरीदने में सक्षम हूं। मैंने घर के लिए एक लोन लिया था, जिसकी किस्त मुझे 30 साल तक चुकानी थी, लेकिन अब में इस लोन को महज 12 महीनें में चुका दूंगी।  

पोर्न वेबसाइट पर सर्च किया जा रहा है वीडियो
रेनी ग्रेसी की फैन फोलोइंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि पोर्न इंडस्ट्री में जाने का ऐलान करने के बाद से तमाम पोर्न साइट पर उनका पहला वीडियो सर्च किया जा रहा है। बता दें कि रेनी ग्रेसी इंटरव्यू के महज कुछ ही घंटों के बाद गूगल पर ट्रेंड करने लगी थीं। 

14 साल की उम्र में कार रेसिंग की दुनिया में रखा था कदम
ऑस्ट्रेलिया की महिला सुपरकार ड्राइवर रेनी ने महज 14 साल की उम्र में कार रेसिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। बचपन से कार की शौकीन रही रेनी ने साल 2013-14 में पॉर्श करेरा कप ऑस्ट्रेलिया चैंपियनशिप के साथ अपना कार रेसिंग करियर शुरू किया था। ग्रेसी ने साल 2015 में स्विस कार रेसर सिमोना डी सिल्वेस्ट्रो (Simona de Silvestro) के साथ जोड़ी बनाकर ऑस्ट्रेलिया के 'बाथरस्ट 100 सुपर कार रेस' में हिस्सा लिया था। इस रेस में रेनी टॉप-10 में जगह बनाने में कामयाब रही थीं, लेकिन बेहतर प्रदर्शन न करने की वजह से उन्हें दूसरी फीमेल ड्रायवर ने रिफ्लेस कर दिया था। बदकिस्मती से उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से उन्हें अपना मोटरस्पोर्ट्स करियर को बीच में ही छोड़ना पड़ा और कुछ अलग पेशे की तलाश करने लगीं। 

लोकल कार यार्ड में किया था काम 
सुपर कार रेसिंग से कमाई न होने की वजह से रैनी ग्रेसी पर आर्थिक संकट आ गया था। वे परिवार की किसी भी तरह से मदद नहीं कर पा रही थीं, इसलिए रेनी ने कार रेसिंग छोड़कर लोकल कार यार्ड में काम करना शुरू कर दिया था, फिर उन्होंने खुद को एडल्ट इंडस्ट्री से जोड़ने का फैसला किया ताकि वो अपनी आर्थिक तंगी से निजात पा सकें। डेली टेलीग्राफ को दिए इंटरव्यू में ग्रेसी ने बताया कि वो मोटरस्पोर्ट्स में इतने पैसे नहीं कमा पा रहीं थीं, जिससे वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। इसके बाद वो एडल्ट वेबसाइट से जुड़ी और अपनी  वीडियो और तस्वीरें शेयर करने लगीं। रेनी का कहना है कि वे अपने इस नए पेशे से बेहद खुश हैं। अब पूरी तरह से एक एडल्ट मॉडल बन चुकी हैं। 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।