सरकार को जीएम फूड को भारतीय रसोई से बाहर रखना चाहिए

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। शीर्ष तमिल अभिनेता कार्थी हमेशा किसानों की मदद करते हैं। उन्होंने आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थो (जीएम फूड) को भारतीय रसोई में प्रवेश करने से रोकने के लिए एक ऑनलाइन याचिका दायर की हैं।

अभिनेता कृषि प्रथाओं और उत्पादों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं।

अभिनेता ने ट्विटर पेज पर ऑनलाइन याचिका का लिंक पोस्ट करते हुए कहा, प्रिय दोस्तों, एक जरूरी ऑनलाइन याचिका जिसके लिए हम सभी को चिंता करनी चाहिए। यह खाद्य सुरक्षा और मानकों के बारे में है। भारतीय प्राधिकरण जीएम और जीई खाद्य पदार्थो पर नियमों में बदलाव कर रहा है, जो हमारे जीवन में आने वाले जीएम खाद्य पदार्थो की मात्रा बढ़ा सकते हैं। मैं इस पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। अगर आप इसके लिए सहमत हैं तो कृपया हस्ताक्षर करें।

ऑनलाइन याचिका के लिंक का दावा है कि भारत सरकार स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव दिखाने वाले अध्ययनों के बावजूद आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) खाद्य पदार्थो की अनुमति देने के लिए कमर कस रही है।

याचिका के साथ स्थायी कृषि और सुरक्षित खाद्य उत्साही के रूप में पहचाने जाने वाले याचिकाकर्ताओं द्वारा पोस्ट किया गया। एक लेख में अनंतू, राजेश कृष्णन और उषा सूलापानी ने दावा किया कि विभिन्न अध्ययनों में, जीएम खाद्य पदार्थो से एलर्जी, प्रतिरक्षा प्रणाली की हानि, अवरुद्ध विकास, अंग क्षति, प्रजनन स्वास्थ्य प्रभाव जैसी स्वास्थ्य समस्या होती है।

याचिकाकर्ताओं ने इसे इंगित करते हुए कि दुनिया भर के अधिकांश देशों ने जीएम फसल की खेती को स्वीकार नहीं किया और जीएम खाद्य फसलों को भारत में भी उगाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उन्हें पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को संबोधित याचिका ने मांगों की एक सूची बनाई, जबकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश के नागरिक जीएम खाद्य पदार्थ, लेबल या बिना लेबल वाले नहीं चाहते हैं।

आईएएनएस