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अंपायरिंग विवाद के बाद प्रीति ने नए आईपीएल नियमों की मांग की (लीड-1)

September 21st, 2020 17:31 IST
 अंपायरिंग विवाद के बाद प्रीति ने नए आईपीएल नियमों की मांग की (लीड-1)

हाईलाइट

  • अंपायरिंग विवाद के बाद प्रीति ने नए आईपीएल नियमों की मांग की (लीड-1)

मुंबई, 21 सितम्बर (आईएएनएस)। आईपीएल फ्रेंचाइजी किंग्स इलेवन पंजाब टीम की सह-मालकिन प्रीति जिंटा ने लीग के मौजूदा 13वें सीजन में क्रिकेट नियमों पर नाराजगी जाहिर की है।

किंग्स इलेवन पंजाब को 13वें सीजन के दूसरे मैच में रविवार को दिल्ली कैपिटल्स के हाथों सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि मैच का आखिरी समय विवादों से भरा रहा।

मैच के अंतिम क्षणों में अंपायरिंग को लेकर विवाद हो गया और इस पर पंजाब टीम की मालकिन प्रीति जिंटा का गुस्सा फूट पड़ा।

158 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही पंजाब की पारी के 19वें ओवर के दौरान मयंक अग्रवाल और क्रिस जोर्डन बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी ओवर में जोर्डन द्वारा लिए गए रन को शॉर्ट रन दे दिया लेकिन रिप्ले में देखा गया तो जोर्डन का बल्ला पूरी तरह से क्रीज के पार था।

इस पर प्रीति ने ट्वीट कप भड़ास निकाली और उन्होंने टिवटर पर लिखा, मैंने इस महामारी के दौरान पूरे जोश के साथ यहां तक का सफर किया। छह दिन क्वारंटीन में रही और पांच कोविड टेस्ट कराए वो भी मुस्कुराते हुए, लेकिन वो एक शॉर्ट रन ने मुझे काफी दर्द दिया। अगर तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता तो इसका फायदा क्या है? यह समय है जब बीसीसीआई को नए नियम लाने चाहिए। यह हर साल नहीं हो सकता।

प्रीति ने एक और ट्वीट में लिखा, मैं हार-जीत को विनम्रता से स्वीकार करने में विश्वास रखती हूं और खेल भावना को भी मानती हूं, लेकिन खेल को सुधार करने के लिए नीति में बदलाव करने की मांग करना भी जरूरी है। जो हुआ वो हो चुका और आगे बढ़ना जरूरी है। इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूं और हमेशा की तरह सकारात्मक हूं।

ईजेडए/जेएनएस

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।