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Virtual War: फैंस की जंग में TikTok को नुकसान, Google Play पर ऐप की रेटिंग 4.5 से हुई 2.0  

May 20th, 2020 11:02 IST

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टिकटॉक को यू-ट्यूब से तुलना भारी पड़ती नजर आ रही है। जबसे यू-ट्यूब और टिकटॉक के फैन्स के बीच इस बात की जंग छिड़ी है कि आखिर दोनों में से बेहतर कौन है? तब से ही रोजोना किसी न किसी बात को लेकर दोनों ही प्लेटफॉर्म ट्रेंड कर रहे हैं। दोनों के ही फैंस अपने-अपने प्लेटफॉर्म को एक-दूसरे से बेहतर बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। फैंस की इस जंग में TikTok को भारी नुकसान हुआ है। कुछ दिन पहले तक प्ले स्टोर पर जिस TikTok की रेटिंग 4.7 थी वह अब देखते ही देखते कम होकर 2 पर पहुंच गई है।

24 मिलियन में से ज्यादातर यूजर्स ने रेटिंग दी
यूट्यूब और टिकटॉक के बीच बेहतर कौन की वर्चुअल फाइट में ढेर सारे इंटरनेट यूजर्स भी शामिल हो गए हैं।गूगल प्ले स्टोर के अनुसार TikTok App को अब तक करीब 24 मिलियन यूजर्स रेटिंग दे चुके हैं, इनमें से काफी यूजर्स ने इस एप को सिर्फ 1 रेटिंग दी है, जिससे एप की रेटिंग में भारी गिरावट दर्ज की गई है और रेटिंग सिर्फ 2 हो गई है। इसके लाइट ऐप को करीब 7 लाख यूजर्स ने रेटिंग्स दी हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा 1 स्टार रेटिंग देने वाले यूजर्स शामिल हैं। Tiktok Lite की मौजूदा रेटिंग 1.1 स्टार हो चुकी है। वहीं, एप्पल ऐप स्टोर पर इसकी रेटिंग 4.8 स्टार है। जबकि दूसरी तरफ यू—ट्यूब एप को प्ले स्टोर पर 4.1 रेटिंग मिली हुई है। करीब 70 मिलियन लोगों ने रेटिंग्स दी हैं।

टिकटॉक की रेटिंग गिरने की पहली वजह
सबसे लेटेस्ट वजह है, ट्विटर पर ट्रेंड होता #BanTikToklnlndia हैशटैग। दरअसल, यह ट्विटर ट्रेंड फैजल सिद्दकी के एक वीडियो के बाद काफी वायरल हो गया है। फैजल सिद्दकी एक टिकटॉक स्टार है, जिसे लाखों यूजर्स फॉलो करते हैं। सोमवार को अचानक उसका एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हुआ, इस वीडियो के जरिए उस पर आरोप लगे कि वह 'एसिड अटैक' को ग्लोरिफाई कर रहा है। जैसे ही वीडियो ट्विटर पर ट्रेंड हुआ, राष्‍ट्रीय महिला आयोग ने इसके खिलाफ टिकटॉक इंडिया और महाराष्ट्र पुलिस को पत्र लिखकर तुरंत कार्रवाई की मांग कर डाली। इसके बाद टिकटॉक ऐप को बैन करने की मांग उठने लगी।

Youtube vs TikTok की जंग
टिकटॉक की रेटिंग अचानक घटने की वजह वर्चुअल वर्ल्ड में चल रहा Youtube vs TikTok ट्रेंड है। दरअसल, आमिर सिद्दिकी ने एक टिकटॉक वीडियो में यह कहा था कि टिकटॉक का कॉन्टेंट यूट्यूब वीडियो से ज्यादा बेहतर और इंटरटेनिंग होता है। इसके बाद से ही यू-ट्यूबर्स द्वारा उनकी हर तरफ से आलोचना होने लगी, लेकिन ये लड़ाई उस समय बढ़ गई जब कैरीमिनाटी की ओर से Youtube vs TikTok: The End नाम से एक विडियो बनाया गया। इस वीडियो ने न सिर्फ कई रिकॉर्ड तोड़े बल्कि ये चंद ही मिनटों में भारत का सबसे ज्यादा लाइक पाने वाला वीडियो भी बन गया। मशहूर यू-ट्यूबर कैरी मिनाटी ने अपने रोस्ट वीडियो में आमिर सिद्दकी समेत सभी टिक-टॉकर्स को आड़े हाथों लिया और उनको जमकर रोस्ट किया। तब से ही यू-ट्यूबर्स द्वारा टिक-टॉकर्स को ट्रोल किया जा रहा है। कई रिकॉर्ड तोड़ने के कुछ दिन बाद यू-ट्यूब ने इस वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। यू-ट्यूब की ओर से इस विडियो को यह कहते हुए हटा दिया गया है कि विडियो कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है। माना जा रहा है कि टिकटॉक यूजर्स की ओर से रिपोर्ट किए जाने के बाद विडियो हटाया गया है और यही इंटरनेट यूजर्स के गुस्से की वजह बना।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।