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हम अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी चाहते हैं : पायल घोष के वकील

September 24th, 2020 21:01 IST
 हम अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी चाहते हैं : पायल घोष के वकील

हाईलाइट

  • हम अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी चाहते हैं : पायल घोष के वकील

मुंबई, 24 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री पायल घोष के वकील नितिन सातपुते का कहना है कि उनके मुवक्किल के साथ यौन दुराचार करने के चलते फिल्मकार अनुराग कश्यप को अगले कानूनी कदम के रूप में गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

पायल ने अनुराग के खिलाफ शहर के वरसोवा पुलिस स्टेशन में मंगलवार को एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें उन्होंने उन पर साल 2014 में यौन दुराचार करने का आरोप लगाया था।

वकील ने बताया, दुष्कर्म, गलत संयम बरतने, गलत इरादे से बंदी बनाने, महिला की शीलता को ठेस पहुंचाने के आरोप में आरोपी के खिलाफ भारतीय संहिता की धारा 376(1), 354, 341, 342 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अगले कानूनी कदम के बारे में पूछे जाने पर सातपुते ने आईएएनएस को बताया, मैं यहां सबकुछ साफ कर दे रहा हूं। मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूं और फिलहाल यही बताना चाहता हूं कि कश्यप की गिरफ्तारी हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि अपराध गैर-जमानती है। हमने एफआईआर दर्ज कराई है और हमें कश्यप की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। हम कोई प्रतिक्रिया चाहते भी नहीं हैं, हम बस उसकी गिरफ्तारी चाहते हैं।

उन्होंने दावा करते हुए कहा, पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) के तहत हम बाल यौन शोषण में उसकी संलिप्तता के आधार पर एक और मामला दर्ज कर रहे हैं। हमने इंटरनेट पर सामने आए वीडियो को देखा है, जहां वह बाल यौन शोषण में अपनी संलिप्तता स्वीकार करता है।

पायल के मामले और संदर्भित वीडियो के बीच संबंध पर उन्होंने कहा, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, लेकिन बाल यौन शोषण एक अपराध है और उसने यह अपराध किया है। इसलिए मामले पर गौर फरमाने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे।

एएसएन/एसजीके

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।